8.1 C
Kathmandu

आयल निगमको ग्यास वितरण: राहतभन्दा सास्ती धेरै, उपभोक्ता भन्छन्– ‘डिलरमै पठाइदिए सहज हुन्थ्यो’

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएपछि नेपाल आयल निगमले शनिबारदेखि उपत्यकाका पाँच विभिन्न स्थानबाट ग्यास बिक्री सुरु गरेको छ । तर, उपभोक्तालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थाले उल्टै सर्वसाधारणलाई थप हैरानी र सास्ती दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र निगमको समन्वयमा अति आवश्यक परेका उपभोक्तालाई लक्षित गरी बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, आफ्नै घरआँगनमा रहेका डिलरहरूमा ग्यास नपठाएर केही सीमित केन्द्रहरूमा मात्रै थुपार्दा उपभोक्ताहरू सिलिन्डर बोकेर कहाँ दौडने र कति समय लाइन बस्ने भन्ने तनावमा देखिन्छन् ।

कहाँ-कहाँबाट हुँदैछ वितरण?
निगमका अनुसार काठमाडौंका निम्न स्थानहरूबाट विभिन्न ब्रान्डका ग्यास बिक्री भइरहेका छन्:
१. टेकु परिसर: नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, श्रीराम, सगर, सिद्धार्थ, श्री र हिमाल ।
२. चावहिल (यातायात कार्यालय): नेपाल र एचपी ।
३. कीर्तिपुर (राधास्वामी परिसर): नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, श्रीमाया, श्रीकृष्ण, साइबाबा र ओम ।
४. बसुन्धरा (राधास्वामी परिसर): नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, भानु र ओम ।
५. बबरमहल (पुरानो जिविस कार्यालय): नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, श्रीराम, सगर, हिमाल, एसटीसी, लोकप्रिय र सूर्य ।

राहत कि सास्ती? उपभोक्ताका गुनासा
निगमले आयात नियमित भइरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले टोल-टोलका डिलरमा ग्यास नपाउँदा ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । निगमको यो ‘विशेष व्यवस्था’ले गर्दा सर्वसाधारण आफ्नो कामधन्दा छोडेर दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।

सवारी साधन हुनेहरूले त जेनतेन सिलिन्डर ओसार्न सकेका छन्, तर सवारी साधन नहुने, परिवारमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै हुनेहरूका लागि यो व्यवस्था ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । “घर नजिकैको डिलरमा ग्यास आएको भए सजिलै लिन सकिन्थ्यो, अब भारी सिलिन्डर बोकेर टाढाको केन्द्रसम्म कसरी पुग्ने?” भन्दै आम उपभोक्ताले आक्रोश पोखेका छन् ।

सरकारले कहाँ, कतिबेला र कुन ब्रान्डको ग्यास बाँड्छ भन्ने स्पष्ट सूचनाको अभाव र वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा उपभोक्ताहरू थप अन्योलमा परेका छन् । एकातिर भोकै बस्नुपर्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर कुन केन्द्रमा कुन ब्रान्डको ग्यास पाइन्छ भन्दै सिलिन्डर बोकेर भौतारिनुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई थकित बनाएको छ ।

निगमले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खोजे पनि, वितरण केन्द्र तोक्नुको साटो स्थानीय डिलरहरूमार्फत नै वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उपभोक्ताहरूको छ ।

थप समाचार

ताजा समाचार