काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसँगै महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अबदेखि अर्थात् २०८२ साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने स्थायी सरकारी कर्मचारीहरूले परम्परागत रूपमा पाइँदै आएको पेन्सन सुविधा नपाउने भएका छन्।
सरकारले नव नियुक्त स्थायी कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यो प्रणालीअनुसार कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट निश्चित योगदान गर्नेछन् र सेवा अवधि पूरा भएपछि त्यही योगदानको आधारमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आजदेखि लागू भएको यो नीति हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूमा भने लागू हुने छैन। अर्थात्, यसअघि नियुक्त भइसकेका कर्मचारीहरूले पहिले जस्तै पेन्सन सुविधा पाउने छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, सरकारी निकाय, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान र नियामक संस्थाहरूलाई परिपत्र पठाउँदै यो नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा योगदान नगर्ने संस्थाहरूबाट उत्पन्न हुने भविष्यको पेन्सन दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने छैन।
वर्तमान पेन्सन प्रणालीले राज्यलाई ठूलो आर्थिक बोझ सिर्जना गरिरहेको भन्दै सरकारले नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित प्रणालीतर्फ लैजाने निर्णय गरेको हो। यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्च कटौती, पारदर्शिता र दिगोपनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा दशकौँदेखि स्थायी सरकारी कर्मचारीहरूले सेवा अवधिपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए। तर, बढ्दो कर्मचारी संख्याका कारण राज्यको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पेन्सनमा खर्च हुँदै आएको थियो। सरकारको यो कदमलाई आर्थिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण पाइला मानिएको छ।
