काठमाडौँ । मापदण्ड पूरा नगर्ने २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया रोकिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर त्यसमा छलफल नभएपछि २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया रोकिएको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्ले २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको छ । चालु आवमा कम्तीमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ । ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थामा टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
