काठमाडौँ । सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मुलुकको वित्तिय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिट रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । रेटिङ सम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए । जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको सक्रियतामा फेरि सोभरेन क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढेको हो । तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए ।
तेश्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।
कार्यशालामा अर्थमन्त्री पुन, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाही, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) र रेटिङ सल्लाहकार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री पुनले ढिला नगरी रेटिङको काम अघि बढाइने बताए । क्रेडिट रेटिङपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्न पाउने र कसैलाई पनि आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क भन्दै हिंड्नुनपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालले आन्तरिक श्रोत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार विकास गर्न सम्भव नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि मुलुकको वित्तिय स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नेबारे लगानीकर्ताले जान्न सोभरेन रेटिङ जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले विक्रम सम्वत् २१०० सम्म नेपाललाई विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी भिजन–२००१ को लक्ष्य लिएका छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसका लागि कम्तिमा पनि लगातार साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ । सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्र विकासका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीसँगै अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्छ । बाह्य लगानीसँगै आन्तरिक लगानी पनि वृद्धि हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सोभरेन रेटिङमा जार्नैपर्ने भएको छ ।’ सोभरेन क्रेडिट रेटिङपछि लगानीकर्ताले आर्थिक, व्यवसायिक र नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्नेबारे सजिलै जानकारी पाउने भएकाले मुलुकको विश्वसनीयतासमेत वृद्धि हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । आफूले केही समयअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको पाएको बताए । नेपालमा लगानी र नाफा कमाउन सक्ने वातावरण भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बुझाउन नसक्दा सोचेजति वैदेशिक लगानी आउने नसकेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘नेपालमा जुनजुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीले र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेका उद्योग व्यवसाय छन् तीमध्ये एउटा पनि हालसम्म टाट पल्टिएर फर्किएको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन’, उनले भने, ‘यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । हामीले अहिलेसम्म यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझ्ने गरी बताउनै सकेनौं ।’ नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेको, लगानीका धेरै क्षेत्र भएका तथा नाफाको ग्यारेण्टी रहेको विषयमा संसारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने पुनले स्पष्ट गरे ।
बाहिर भनिएजस्तो लगानी प्रतिकूल वातावरण भएको भए किन लगानीकर्ता आउँथे र हाल लगानी गरिरहेकाहरूले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्थे भन्ने प्रश्न पुनले गरे । ‘हाम्रोमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् । लगानी सम्मेलनमै ४० देशबाट लगानीकर्ता र उनीहरूको प्रतिनिधि आउने निश्चित भएको छ’, मन्त्री पुनले प्रश्न गरे, ‘हामी खत्तमै थियौं भने ठूला विदेशी कम्पनीहरू लगानी गर्ने सोचका साथ किन नेपालमा आइरहेका छन् त ?’
