काठमाडौं । ५० खर्ब माथिको निक्षेपमा पहुँच हुँदा सम्म बैंकहरुलाई ऋण लगानी गर्न भने तरलताकै अभाव भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले आक्रामक सेवा विस्तार गर्न थालेपछि नेपालीको बैंकिङ पहुँच पनि अस्वभाविक रुपमै बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालीको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा लघुवित्त र सहकारीमा बाहेक नै ५० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
हरेक नेपालीलाई दृष्टिगत गरेर कुनै न कुनै बैंकले दिने बैंकिङ सेवा र सुविधाकै कारण ३ करोड २ लाख मात्रै जनसंख्या पुगेका नेपालीको बैंक खाता भने जनसंख्या भन्दा ४६.३५ प्रतिशत भन्दा पनि बढी खुलिसेका छन् ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्समा खुलेका ४ करोड ४२ लाख वटा खातामा जम्मा भएको रकम ५० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा घटबढ भइरहने यस्तो रकम ५/७ अर्ब रुपैयाँ तलमाथि भने भइरहन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खातालाई आधार मान्ने हो भने जनसंख्याभन्दा पनि धेरैको खाता बैंकमा छ । यस्ता खाता खोल्नेको संख्या १५१.६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल नेपालीको जनसंख्या भन्दा बढी खाता हुनुलाई दोहोरो खाताको संख्या अधिक हुने भएको तर्क गछन् ।
उनले भने ‘कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीदेखि व्यापारी उद्यमीको धेरैवटा बैंकमा खाता छन् ।’ बैंक खाता जति वटामा पनि खोल्न र पैसा राख्न झिक्न पाइने भएकोले खाता सख्ंया धेरै हुनुलाई खासै अर्थ राख्दैन् । प्रणालीमा कत्तिको कारोबार भइरहेको छ भन्नेले अर्थ राख्ने पनि पोखरेल बताउँछन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन भएको दिन बढ्ने र कम भएको बेला यस्तो रकम घट्ने गर्छ । अहिले नेपालका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ३ करोड ३८ लाख वटा खाता छन् ।
वाणिज्य बैंकमा भएका यस्ता खातामा भएको निक्षेप रकम सवा ४४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकमा भएको रकम नै कुल निक्षेपको ८८ प्रतिशत हुन आउँछ । बाँकी १२ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब रुपैयाँ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा रहेको छ ।
बैंक खाता जति वटामा पनि खोल्न र पैसा राख्न झिक्न पाइने भएकोले खाता सख्ंया धेरै हुनुलाई खासै अर्थ राख्दैन् । प्रणालीमा कत्तिको कारोबार भइरहेको छ भन्नेले अर्थ राख्छ ।
नेपालीले खोलेका बैंक खाता सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमै छन् । वाणिज्य बैंकको पहुँच ठूलो भएको ७७ वटै जिल्लामा पुगेको र ७५० वटा स्थानीय तहमा बैैंक पुगेका छन । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंकिङ पहुँच बढाउन र सबै स्थानीय तहमा पुग्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
वाणिज्य बैंक बाहेक नै विकास बैंकमा ५२ लाख, फाइनान्समा ६ लाख २४ हजार वटा खाता रहेका छन् । यस्तो खातामा जम्मा भएको रकम अहिले पनि ६ खर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा छ ।
क वर्गका वाणिज्य बैंकदेखि ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका फाइनान्सले अहिलेसम्म संकलन गरेको यस्तो रकम बाहेक नै सरकारीले पनि ६ खर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
४ प्रतिशतमा सिमित लगानी
बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बचत साढे ४ करोड हाराहारीका निक्षेपकर्ताको रकमको भने जम्मा ४ प्रतिशत ऋणीले मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूमा रहेको कुल ऋणीको संख्या १८ लाख ४४ हजार रहेको छ । यी ऋणीहरू ले बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेपबाटै ऋण लिएका छन् ।
बैंकहरू ले पनि ४ करोडभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट लिएको रकमलाई जम्मा ४ प्रतिशत ऋणीमा नै सिमित राखेर लगानी गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले लगानी विविधिकरण गर्न प्रवद्र्धन नगर्दा र साना लगानीकर्तालाई बैंकहरूले जोड नदिदाँ सिमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा मात्रै बैंकको ऋण पुगेको देखिन्छ । यस्तो ऋण जति साना तथा लघु उद्यमसम्म पुर्याउन सक्यो अर्थतन्त्रको लागि उति नै लाभ दिने हुन्छ ।
ठूला ऋणीमा सिमित ऋणले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ । एउटा ठूला ऋण लिएकम ऋणी केही गरी डिफल्ट भए त्यसले सम्बन्धित बैंकलाई ठूलो असर पार्ने बुझाइ पनि यस क्षेत्रको जानकारहरूको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत कर्जा रोकिनुमा पनि स्वार्थ समूहकै हावी रहेको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले विपन्नदेखि, किसान, महिला उद्यमी, युवापुस्ता, शैक्षिक कर्जासहितमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्थामा पनि स्वार्थ समूहकै हावी भएकोले उक्त कर्जा नै पछिल्लो समय करिब ठप्प छ ।
हुनेखाने वर्ग र पहुँचमा भएका व्यवसायी तथा उद्यमीले नै सहुलियत कर्जा उपयोग गरेको भनेपछि त्यसलाई पछिल्लो समय निरुत्साहन हुन थाल्यो । यद्यपि राष्ट्र बैंकले साना तथा लघु उद्यमलाई भने प्रोत्साहन नै गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारैम जोड
देश विकासको प्रमुख आधार नै वित्तीय पहुँचलाई मानिन्छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न धेरैभन्दा धेरै वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुपर्छ । सानाठूला उद्योग, व्यापारदेखि लघु उद्यमसम्म कर्जा बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्तीय पहुँच विस्तारै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ प्रवद्र्धन विभाग नै क्रियाशील हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंक नियामक निकाय पनि भएकोले वर्षेनी ल्याउने मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक र तेस्रो त्रैमासबाट नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँचमै जोड दिने, सम्बन्धित संस्थाको नियमन गर्ने र आवश्यकता अनुसारका कारवाही पनि गर्ने गरेको छ । जसले बैंकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गरेर आम निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हीत संरक्षण पनि गर्ने गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजै कर्जा प्रवाहमा पनि केन्द्रीय बैंकले नै जोड दिने गरेको छ । यस्तो ऋण ठूला व्यवसायीमा मात्र सिमित नभएर आम जनताको पहुँचमा विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिइ नै रहेको छ । जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरैले बैंकको ऋण उपभोग गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकुन भन्ने हुन्छ ।
धेरैको पहुँचमा वित्तीय संस्था पुग्नु, पहुँच बढ्नु आम नेपालीको घर दैलोमा बैंक पुग्नुले निकै ठूलो अर्थ राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘बैंकको कामै साना ऋणीको पहुँचमा पुग्ने, लगानी विविधिकरण गर्ने र ठूला तथा सिमित व्यक्तिको चंगुलबाट बाहिर निक्सने हुुनुपर्छ ।’ ठूला घराना र व्यापारिको पहुँचमा मात्रै बैंक र यसको ऋण रहने गरेकोले नै साना तथा लघु उद्यम कर्जालाई प्रोत्साहनको नीति आएको तर्क पनि क्षेत्रीले गरे ।
नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जाको पहुँचमा अत्यन्तै कम सर्वसाधारण मात्रै पुगेका छन् । साना तथा घरेलु व्यवसाय गरेका नेपालीको माझमा अझै पनि बैंकको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । जति धेरै सानो भन्दा साना वर्ग र क्षेत्रमा कर्जा पुग्छ उत्ति धेरै आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी पनि पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को ११ औं महिनाको तथ्यांक अनुसार सबै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण पाउने क्षमता जम्मा ६ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै राखेका छन् । विभिन्न बैंकमा ऋणीले खोलेको खाताका आधारमा उक्त तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले निकालेको हो ।
राष्ट्र बैंकको जेठ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार देशैभर सेवा दिएका सबै बैंकमा खोलिएको कुल ऋण खाता १८ लाख ४४ हजार ५ सय २८ मात्रै हो । यस्तो खाता काठमाडौं उपत्यकादेखि दुर्गम क्षेत्रसहितको हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स गरी ६१ वटा वित्तीय संस्थामा यस्तो ऋण खाता हुन्छ ।
गत आवको जेठसम्ममा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको ऋण खाता संख्या १५ लाख १ हजार ६ सय ६३ रहेका छन् । यस्तो खाता विकास बैंकमा ३ लाख १ हजार २ सय ९५ र फाइनान्समा ४१ हजार ५ सय ७० वटा छ ।
साना तथा घरेलु व्यवसाय गरेका नेपालीको माझमा अझै पनि बैंकको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । जति धेरै सानो भन्दा साना वर्ग र क्षेत्रमा कर्जा पुग्छ उत्ति धेरै आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय पहुँचलाई साना व्यवसायीसम्म पुर्याउन विशेष जोड दिएको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँच लघुवित्त साना तथा मझौला उद्योगतिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि बैंकले लघु वित्तलाई दिने वेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम सुविधा दिएको छ ।
ऋणको पहुँच सीमित क्षेत्र, सिमित ऋणमा केद्रित रहेको पहुँचलाई बृहत बनाउने नीति केन्द्रीय बैंकको छ । सकेसम्म धेरै जनता र साना व्यवसायीमा ऋणको पहुँच विस्तार हुनुपर्छ भनेर बैंकहरू ले क्षेत्रगत रुपमा निश्चित रकम लगानी गर्नै भने नियम केन्द्रीय बैंकको छ ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को उपभोक्ता मूल्यमा भने ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई जीडीपीको २ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋण उपयोग गरेको बताउँछन् । यस आधारमा पनि ९८ प्रतिशत जनसंख्या बैंकको ऋणबाट बाहिर छन् । बैंकको ऋण उपयोग गर्नेमा धेरैजसो ठूला कर्पोरेट ग्राहक छन् ।
भट्टराईका जीडीपीको आकारभन्दा ठूलो ऋण प्रवाह भएपछि सोहीअनुसार उत्पादन तथा रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन । आयातित वस्तुमा ४० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु हुनुले पनि बैंकहरू को कर्जा प्रवाह उत्पादनमा नभई उपभोगतिर गएको तर्क गर्छन् ।
गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा लागि संख्या घटाइदैँ
नेपाल राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा लागि बैंकहरू कै संख्या घटाउने नीति लिएको छ । यस्तो नीति अनुसार ३२ वटा पुगेका बैंक गत आवको अन्तिमसम्ममा २६ वटामा झरेका छन् । चालू आवमा थप ६ बैंक मर्जरबाट तीन वटा घट्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ ।
ती बैंकहरू मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पाइसकेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको पारम्भिक सम्झौता गरी केन्द्रीय बैंकमा स्वीकृति दिएका वाणिज्य बैंकहरू ८ वटाबाट ४ वटा हुनेहुँदै छन् ।
यसमध्ये नबिलसँग नेपाल बंगलादेश एक भएर एकीकृत कारोबार भइसकेको छ । यो वर्ष मर्जरबाट एक हुनेमा हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक, मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, प्रभु र सेञ्चुरी, बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंक छन् ।
बैंकहरु मर्जर गरेर आगामी दिनमा १५ वटामा सिमित राख्ने मनसाय केन्द्रीय बैंकको छ । अहिले बैंकहरू धेरै भएकोले नै अवस्थ प्रतिस्पर्धा भएकोले स्वास्थ प्रतिस्पर्धाका लागि अझै संख्या घटाउनुपर्ने नीति लिइएको छ । यही नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंकले अहिले पनि पहल भइरहेको छ ।
