काठमाडौँ /नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९आरडीटीएफ० परिचालन गरी सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको प्रगति सुस्त देखिएको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । आरडीटीएफअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार, सूचना महामार्ग निर्माण र भूकम्पबाट प्रभावित आठ जिल्लामा कम्तीमा २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तीन परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
कुल १५ हजार ९ सय ८२ वटा साइटमध्ये १५ हजार ३ सय ९३ मा जडानको काम सम्पन्न भएको र ५८९ वटामा जडानको काम बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको कामलाई तीन वटा प्याकेजमा बाँडेर अघि बढाइएको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्याकेज १ को प्रदेश १, २ र वाग्मती र प्याकेज ३ का कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले गर्दै आएको छ । प्याकेज २ को गण्डकी र लुम्बिनीमा भने युनाइटेड टेलिकमले जिम्मा पाए पनि उसले कुनै काम नगरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेर अड्किएको छ ।
प्याकेज १ मा सम्झौताबमोजिम २ हजार ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा हालसम्म १ हजार २४ किमि मात्र सकिएको छ । नेपाल टेलिकमले काम सुरु गरेको तीन वर्षमा यसको भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्मको विवरणमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको थियो । परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा प्याकेज २ र ३ को प्रगति भने नगण्य छ । प्याकेज ३ मा बल्लतल्ल एडीएसस र डीडब्लूडीएम उपकरण जडानको काम सुरु भएको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेज बनाएकामा १६ वटा प्याकेजअन्तर्गतका ६५ जिल्लामा सम्पूर्ण काम सकिएको जनाएको छ । यी जिल्लाका स्थानीय निकायको कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । कुल १५ हजार ९ सय ८२ वटा साइटमध्ये १५ हजार ३ सय ९३ मा जडानको काम सम्पन्न भएको र ५८९ वटामा जडानको काम बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका करिब ४ हजार २ सय ५१ वटा स्थानका सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा २० एमबीपीएसको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकारनगरपालिकाहरूसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ७६ मध्ये ७१ वटा गाउँपालिकारनगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि छुट्याइएको ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमध्ये प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको सूचना महामार्गका लागि प्राधिकरणले प्याकेज १ का लागि नेपाल टेलिकमलाई ६१ करोड रुपैयाँ र प्याकेज २ का लागि यूटीएललाई ४० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको छ ।
