काठमाडौं । पटकपटकको छिना झम्टीपछि सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब हुनेछ भने तत्काल जारी पुँजी २० अर्बको हुनेछ ।
कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत, विद्युत प्राधिकरणको १४ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयका लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण आफैंले गर्ने भन्दै २४ चैत २०७८ मा सरकारले विदेशी कम्पनीबाट खोसेर आफ्नै मातहतमा ल्याएको थियो ।
सरकारले यो आयोजना बनाउन पटक–पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रूप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)लाई दिने र खोस्नेबाहेक अरू काम भएको थिएन ।
यो आयोजना बनाउन पछिल्लोपटक भदौ २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएर गेजुवाले ४ वर्ष गुजारेपछि सरकारले आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि यो आयोजना माघ २०७४ देखि भदौ २०७५ सम्म सरकार मातहत नै थियो ।
