मुलुक अनगिन्ती संकटहरूको मारमा छ। खासगरी राजनीतिमा नैतिकताको शून्यतामा ती सबै संकटहरूबाट कसरी व्यक्तिगत या दलीय लाभ लिने, त्यही ध्याउन्नमा मात्र छन् नेताहरू। कोसी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भएका राजनीतिक रत्यौलीले वर्तमान संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दलहरू अर्थात नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले आशा गर्न नसकिने गरी समान चरित्र देखाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले कोसीमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भई आफू मुख्यमन्त्री हुँदाको अवस्थाको समर्थन अब प्रदेशसभामा नरहेको थाहा पाउँदापाउँदै विश्वासको मत लिन तयार भएनन्। राजीनामा दिन चाहेनन्। र, कुर्सी नछोडेकै आधारमा मुख्यमन्त्री रहिरहने कुतर्क र प्रतिबद्धता विहीन राजनीतिमा उनी डटिरहे। प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीको छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै कार्कीलाई बर्खास्त गरे। उता गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सभामुखको पदमा आसीन व्यक्तिलाई आफ्नै ‘क्याडर’ मान्ने धृष्टताका साथ कुर्सी ताने। सत्ताका कार्यकर्ताहरू नै प्रदेश प्रमुख हुँदा उनीहरूमा संविधान र विवेकभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने दल र तिनका प्रमुखहरूप्रतिको बफादारी देखाउन चुक्दैनन्। दलीय प्रमुखहरूलाई रिझाउने क्रममा उनीहरु सम्विधानवादलाई लत्याएर आफ्नै हिसाबको ‘गणतन्त्र’ को हिफाजत गर्न चाहन्छन्। यी दुई उदाहरण त खाली वर्तमान राजनीतिको मूल्यहीनता र दिशाविहीनतालाई व्याख्या गर्नमात्र प्रयोग गरिएको हो।
संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन कांग्रेस अवरोधका कारण बैठक स्थगित भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी घोटालामा संसदीय छानबिन नभई बोल्न नदिने सर्त राख्दै कांग्रेसले बैठक अवरोध जारी राखेको हो। यद्यपि बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकै व्यक्तिहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि लामिछानेविरुद्ध छानबिनलाई संसद सञ्चालनको पूर्वसर्त बनाउँदा कांग्रेसकै द्वैध चरित्र उदाङ्ग हुने खतरा बढेको छ। भ्रष्टाचारका विषयमा कांग्रेसले द्वैध चरित्र देखाएमा संसद् अवरोध केवल एक राजनीतिक दाउपेचमात्रै भएको स्पष्ट सन्देश आमजनतामाझ जानेछ। उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई दिएको क्लिन चिट रणनीतिकमात्रै हो। जनताको नजरमा लामिछाने निर्दोष भएको प्रमाण होइन। यसबारे गृहमन्त्री स्पष्ट हुनु जरुरी छ। उनी नेपाली कांग्रेसले मागेको संसदीय छानबिन स्वीकार गर्न र राजीनामा दिन तयार नहुनुको कारण यही हो।
लामिछानेको पद सङ्कटमा छ, राजनीति होइन। उनी सङ्कटमा देखिए पनि उनी ७९ सालको निर्वाचनमा भावी विकल्पका रुपमा उदाएका व्यक्ति हुन्। भावी विकल्प बन्न उनले राष्ट्रियता, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक जीवनको शुद्धताजस्ता विषयलाई अघि बढाउनु आवश्यक त छँदै छ, यी विषयहरूमा आफैँ उदाहरण बनेर आमजनता र संसद्समक्ष उपस्थित हुनु जरुरी छ।
लामिछानेलाई उक्साएर अपमानजनक तरिकाले सत्ता त्याग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने र सरकार तथा पार्टीमा उनको उत्तराधिकारी बन्ने प्रपञ्चमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै केही नेता र सांसदहरू लागिपरेको बुझ्न कठिन छैन्। सम्भवतः त्यही उक्साहटमा उनले महान्यायाधिवक्ता तथा प्रहरी प्रमुख मार्फत सहकारी घोटालामा उनी निर्दोष भएको सन्देश दिने प्रयास गरे। तर विकल्पको राजनीतिमा सफलताका लागि लामिछानेले पद त्याग गरी संसदीय छानबिनको पक्षमा एक्लै भए पनि उभिनु आवश्यक छ। उनको पदत्याग र छानबिनले नेपाली राजनीतिप्रति केही हदसम्म भए पनि जनताको सम्मान र आस्था जाग्नेछ। सबै भ्रष्टाचारी र परिचालित तथा परिचालित हुन् भन्ने २०६३ यताको राजनीति भाष्य फेरिने छ। तर, त्यो लामिछानेले आफ्नो हैसियतको सम्भाव्यता बुझे भने मात्र सम्भव छ। कांग्रेसी र एमाले नजिक व्यक्तिहरू विरुद्ध बालमन्दिर प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनु या नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संयुक्त समाजवादी लगायतको उच्च नेताहरू विरुद्ध ठूला भ्रष्टाचार मामिलाहरूको सप्रमाण जनस्तरमा चर्चाको विषय बन्नुलाई उनले आफ्नो बचाउको अस्त्र बनाउनु हुँदैन। आउने केही दिन या साताभित्र लामिछानेले आफूलाई बाक्लो छालाको एउटा अर्को भ्रष्ट नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने या एक्लै उभिने, छानबिन समक्ष आफूलाई समर्पित गर्ने अनि अरुहरूका लागि उदाहरण बन्ने त्यो निर्णय लिनुपर्ने छ।
कोसी र गण्डकीका संविधानवाद र संसदीय परम्पराविरोधी गतिविधिबाट अब नेपालमा तदर्थवाद या ‘एडकिज्जम’ तथा ‘जसको लाठी उसको भैंसी’ सिद्धान्त नै प्रजातन्त्रको अभ्यास बन्ने निश्चित छ। सबै दलहरू त्यतैतर्फ उद्धत देखिन्छन्। सरकार गठनबारे सर्वोच्च न्यायालयका आफ्नै नजिरहरू बाझिँदा उसले आफूलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ मुलुकमा। अत्यन्त दुखद पक्षसँगै नेपालमा न्यायपालिकाले जनताको आशा र विश्वास गुमाएको चित्र पनि हो यो। यो ‘संविधान’ अर्थहीन, फितलो र अपूर्ण रहेको स्थापित भइसकेको छ। तर, त्यसका परिचालित मुख्य पात्र र नायकहरू त्यो तथ्यलाई स्वीकार गरी समीक्षा र तत्काल आवश्यक सुधारमा नजुट्दा उनीहरूमा प्रजातन्त्रका वशिष्ठ मूल्यमान्यता र जनताप्रति जवाफदेहिताको सोच र चरित्रको न्यूनता पनि देखिन्छ। नेपाली जनतालाई संविधान निर्माण प्रक्रिया, त्यसका प्रमुख अन्तरवस्तु तथा एजेन्डामा सामेल नगराएकाले एकातिर अहिले त्यसविरुद्ध आक्रोश देखिएको छ भने अर्कोतर्फ नेताहरू आफ्नै जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने मान्यता राख्छन्। अर्को शब्दमा नेपालमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा विदेशी शक्ति नै ज्यादा सक्रिय देखिन्छन्। नेपालमा हाम्रा नेताहरू पनि घुर्की लगाउन उद्यत् देखिन्छन्। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्।
कांग्रेसी र एमाले नजिक व्यक्तिहरू विरुद्ध बालमन्दिर प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनु या नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संयुक्त समाजवादी लगायतको उच्च नेताहरू विरुद्ध ठूला भ्रष्टाचार मामिलाहरूको सप्रमाण जनस्तरमा चर्चाको विषय बन्नुलाई उनले आफ्नो बचाउको अस्त्र बनाउनु हुँदैन। आउने केही दिन या साताभित्र लामिछानेले आफूलाई बाक्लो छालाको एउटा अर्को भ्रष्ट नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने या एक्लै उभिने, छानबिन समक्ष आफूलाई समर्पित गर्ने अनि अरुहरूका लागि उदाहरण बन्ने त्यो निर्णय लिनुपर्ने छ। २०६३ यता नेपालको व्यापार, आन्तरिक र वाह्य सुरक्षालाई समेत प्रभावित गर्ने गरी भारत उदायो। अग्रगामी राजनीतिका नाममा नेपालको स्वायत्त र स्वतन्त्र हैसियतको मूल्यमा राजनीतिक परिवर्तन निम्त्याइयो मुलुकमा। प्रचण्ड, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो त्यो प्रक्रियामा सहभागी बने। उनीहरूका दलहरूमा त्यसको विरोध भएन। अहिले त्यही हैसियत र हैकम खोज्दै नेपालमा पश्चिमा शक्ति र चीन भारतसँग परिआउँदा सहकार्य गर्न र प्रतिष्पर्धा गर्न लागिपरेका छन्। तर त्यो सहकार्य र प्रतिष्पर्धामा मुख्य फाइदा अन्य मुलुकका लागि बढी र नेपालका लागि कम हुनेछ। राजनीति अस्तव्यस्त र जनताको संलग्नताभन्दा बाहिर पुग्दा कूटनीतिमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
नेपाल सरकारले हालै १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको छ। अर्थात १०० रुपैयाँको नोटमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको भूमि छापिने छ। तर, त्यसका परिणामहरू के होलान् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको ३ सय ७२ वर्ग किमि र नवलपरासीमा गण्डकले बहाव परिवर्तन गर्दा भारततर्फ पुगेको सुस्ताको १ सय ४५ वर्ग किमि क्षेत्र भारतको भौतिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ। नेपालले ती क्षेत्रहरु आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन समयसमयमा दुईपक्षीय मञ्चहरूमा माग राखेको छ। चुच्चे नक्सा केपी ओलीको अग्रसरतामा सहमतिद्वारा पारित भयो। त्यो समग्र नेपालको अडान र प्रस्ताव भए पनि ती क्षेत्रहरू नेपालको भइसकेको अवस्था भने होइन। तर विवादको अर्को पक्ष या भारतको मानसिकता बेवास्ता गर्न मिल्दैन। भारत ऊ मौन रहेमा ‘यथास्थिति’ मा उसले फाइदा पाउनेमा विश्वस्त छ। त्यसैले सीमा समस्या समाधानका लागि गठित ‘बाउन्ड्री कमिटी’ को बैठक ढिलाइ गर्छ। त्यस्तै दुई पक्षीय सम्बन्धलाई पुनरावलोकन र त्यसलाई अद्यावधि गर्नका लागि सुझाव दिन गठित ‘दुईपक्षीय इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’ले सहमतिमा आधारित प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले सहमति नदिएर एउटा स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि कुनै पनि दुईपक्षीय प्रस्तावको कार्यान्वयन भारतको चाहनामा मात्र निर्भर हुन्छ। हुनसक्छ १०० रुपैयाँको नोटमा नक्सा छाप्ने निर्णयजस्तै इपीजीको नेपाली टोलीले त्यो प्रतिवेदन एकतर्फी रुपमा बाहिर ल्याउनेछ। तर, त्यसको अर्थ के होला यथास्थितिबाहेक ? १२ बुँदेमार्फत आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिकालाई स्वीकार गरेका नेता र दलहरू सत्तामा र व्यवस्था नियन्त्रणमा रहने, अनि कूटनीतिलाई फरक ढंगले चलाउँछु भन्ने मान्यता परस्पर विरोधी बन्न जान्छ। नक्साकै कुरा गर्दा, अन्तिम पल्ट या गतवर्ष भारत भ्रमण गरी फर्केपछि संसद् र बाहिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे मोदीसँग उनको वार्ता भएको र सीमा (कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा) बारे समाधान पाइनेबारे आफू आश्वस्त भएको बताएका थिए। त्यो विश्वास कहिले टुट्यो, किन टुट्यो र नोटमा नक्सा छापेर कसरी त्यो निर्णय नेपालको पक्षमा जाला ? यसको जवाफ उनले दिनुपर्ने हुन्छ।
अर्को त्यो नोटलाई आन्तरिक सञ्चार जसरी भारतलगायत अन्य मुलुकसँगको बाहिरी व्यापारमा स्वीकृति दिलाउन सरकार सफल होला ? हुँदाको परिणाम के ? यसको व्यवहारिकता र सम्भावित परिणामबारे प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई सार्वभौमसत्ता र नेपाली स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम मान्ने शासक र त्यस्तै कुण्ठा बोकेका अति सक्रिय व्यक्तिहरू नभएका होइनन् नेपालमा। तर कूटनीति कसैलाई अनावश्यक रुपमा चिढाउने विधा होइन। किन सन् २००५ देखि ०१४ सम्म सीमा विषयको प्रभावकारी उठान भएन ? किनकि त्यो बेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पाठ दक्षिणबाट सिक्दै या लागू गर्न व्यस्त थिए हाम्रा नेताहरू र भारतप्रति अनुग्रहित थिए उनीहरु। स्वायत्त रुपमा आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिक दायित्व अनि राष्ट्रिय स्वार्थजस्ता विषय उठान गर्ने नैतिक साहस र चरित्र थिएन उनीहरूमा। सन् २०१५ मा भारतीय विदेश सचिवका रुपमा एस जयशङ्करको आगमन र संविधान तत्काल जारी नगर्न निर्देशन दिएपछि मात्र नेपाली नेताहरूलाई ‘आफू स्वतन्त्र मुलुक’ का नेता भएको आभास भयो, एक दशकको अन्तरमा। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न ओली हतारमा थिए। जय शंकरको आगमनपछि ओलीले नेपाली कूटनीतिमा एउटा स्वायत्ता र आत्मसम्मानको चरित्र प्रस्तुत गरे। जनताले साथ दिए। तर चुच्चे नक्सासहितको नोट छाप्नुलाई अघिल्ला व्यवहारसँग तुलना गर्न मिल्दैन। नक्सा प्रकरणमा मुलुक एक थियो, नोट प्रकरणमा त्यो समानता छैन। नेपाली राजनीति अस्तव्यस्त छ। कूटनीति कमजोर छ र अर्थतन्त्र अनिश्चित। सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्ट छन्, सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग आफ्नो पक्षमा गर्छन् र भ्रष्टाचार आरोपमा उन्मुक्तिको दाबी गर्छन्। लामिछानेले त्यो उन्मुक्तिको संस्कृतिबाट आफूलाई मुक्त गरी संसदीय छानबिन समक्ष आफूलाई प्रस्तुत गरे भने त्यसले राजनीतिलाई मौलिक रुपमा स्थापित गर्न र जनताको सम्मान हासिल गर्न सघाउनेछ।
