26.1 C
Kathmandu

आगामी संसदीय चुनावमा भारत अर्को महाशक्ति बन्ने निश्चित

बिबिसीसँगको सहयोग र सहकार्यमा आगामी शुक्रवार अप्रिल १९ का दिन भारतमा संसदीय निर्वाचन सुरु हुन लागेको छ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न चरणमा हुने यो निर्वाचन सकिन छ साता लाग्ने छ। भारतमा झन्डै ९७ करोड मतदाता छन्। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी तेस्रो पटक सरकार बनाउने योजनामा छ। भारत परमाणु अस्त्र भएका र चन्द्रमामा यान अवतरण गराउने विश्वका थोरै देशमध्ये पर्छ। सन् २०१९ को निर्वाचनपछि यो विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र बनेको छ। भारत यूकेलाई उछिनेर पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र पनि बनिसकेको छ। धेरैले भारत अर्को ‘विश्वशक्ति’ बन्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। तर उसको उदयलाई आशा र सावधानीका साथ हेरिएको छ। “भारत विश्वको विकासका लागि ‘इन्जिन’ हुने छ,” मोदीले गत अगस्टमा दक्षिण अफ्रिका भ्रमणका क्रममा भनेका थिए।

भारतले सन् २०२३ को अन्तिम तीन महिनामा ८.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी विश्वको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएका प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा विश्वका अर्थतन्त्रहरू कुन स्थानमा पर्छन् भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसमा कम्पनी, सरकार र देशका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधि मापन गरिन्छ। अमेरिकी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मोर्गन स्ट्यान्लीलगायत कैयौँ वित्तीय संस्थाका अनुसार भारत सन् २०२७ सम्ममा जर्मनी र जापानलाई उछिनेर तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने बाटोमा छ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा के हो भने सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा यो विश्वको सबैभन्दा गरिब देशहरूको सूचीमा पर्थ्यो। लामो ब्रिटिश शासनकालमा यो राष्ट्रले अपर्याप्त पूर्वाधार र बढ्दो जनसङ्ख्याका निम्ति खाद्यान्न पनि पुर्याउन नसक्ने कृषि क्षेत्र भएको अवस्थाको सामना गरेको थियो। त्यस बेला भारतीयहरूको औसत आयु ३५ वर्ष थियो त्यो अहिले बढेर लगभग दोबर अर्थात् ६७ वर्ष भएको छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार विश्वव्यापी औसत आयु ७१ वर्ष छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार भारत विश्वको दशौँ ठूलो निर्यातकर्ता राष्ट्र हो। भारतले प्रशोधित तेल, हीरा र औषधि निर्यात गर्छ। भारतको आर्थिक विस्तारमा सेवा उद्योग र दूरसञ्चार तथा सफ्टवेयर उद्योगमा भएको व्यापक विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर रोजगारीको अवसर सोही गतिमा विस्तार नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। एचएसबीसीको एउटा विवरणअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिको हिसाबले भारतले आगामी दशकमा सात करोड जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको एकतिहाइभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिँदैन।

भारतमा धेरै विकसित देशहरूको तुलनामा युवा जनसङ्ख्या अधिक छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२२ मा भारतीय जनसङ्ख्याको मध्यवर्ती उमेर २८.७ वर्ष थियो। त्यस्तो उमेर चीनमा ३८.४ र जापानमा ४८.६ वर्ष थियो। अहिले भारतको कुल जनसङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड छ। भारतीय अर्थशास्त्री बसर चक्रवर्ती र गौरव डालमियाले सन् २०३० सम्ममा काम गर्ने उमेर समूहका मानिसको सङ्ख्या एक अर्ब नाघ्ने अनुमान गरेका छन्। उनीहरूले ‘हार्भड बिज्निस रिभ्यू’लाई जापान र चीनलगायत अन्य एशियाली अर्थतन्त्रहरूले अनुभवले आर्थिक वृद्धि “काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या वृद्धि” मा निर्भर रहेको बताएका छन्। तर त्यस्तो जनसङ्ख्यालाई स्थिर राख्न निकै कठिन हुन सक्छ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार विदेशमा बस्ने भारतीयको सङ्ख्या धेरै छ। भारतका झन्डै एक करोड ८० लाख मानिस विदेशमा बस्छन् भने प्रत्येक वर्ष २५ लाख जना बिदेसिन्छन्। त्यसमा केही उच्च शिक्षा हासिल गरेका मानिस हुन्छन्। विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भारतीय नागरिकता त्याग्नेहरूको विवरण हेर्दा धेरै भारतीयहरू अनिश्चित कालसम्म विदेशमा बस्न खोजिरहेको देखिन्छ। भारतले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिँदैन। सन् २०२२ मा दुई लाख २५ हजार जनाभन्दा बढीले आफ्नो भारतीय नागरिकता रद्द गराएका छन्। त्यो भनेको विगत एक दशकमा सबैभन्दा उच्च हो। धेरैका लागि स्वदेशमै रहेर रोजगारी खोज्ने काम चुनौतीपूर्ण छ। सरकारी तथ्याङ्कले भारतको बेरोजगारी दर आठ प्रतिशत देखाउँछ। त्यस्तो दर अमेरिकामा ३.५ प्रतिशत मात्र छ।

यही मार्च महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले १५ देखि २९ वर्ष उमेरका समूहका मध्ये ८३ प्रतिशत मानिसहरू बेरोजगार पाइएको जनाएको छ र तीमध्ये अधिकांश कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरेका छन्।

“म प्रायशः भारतभरि यात्रा गर्छु र युवाहरूसँग कुराकानी गर्छु। उनीहरू निराश छन् र भारतीय चमत्कारसम्बन्धी कुनै पनि कुराबाट कमै मोहित भएका छन्,” भारतीय पत्रकार तथा लेखक सिद्धार्थ देब भन्छन्। उनका पुस्तकहरू भारतको उदयका विषयमा केन्द्रित छन्। “आर्थिक वृद्धिले राजमार्ग र विमानस्थल जस्ता नयाँ पूर्वाधारहरू विकास भए र अर्बपतिहरूको सङ्ख्या बढ्यो। तर भारतमा मानिसहरू सामान्यतया सङ्घर्ष नै गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

सरकारका अनुसार भारतमा श्रम क्षेत्रमा रहेका महिलाको अनुपात ३३ प्रतिशत छ। यस्तो अनुपात अमेरिकामा ५६.५ प्रतिशत, चीनमा ६०.५ प्रतिशत र विश्वव्यापी औसत ४९ प्रतिशत रहेको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। विगतको तुलनामा धेरै भारतीय महिलाहरू अहिले शिक्षित बनेकाले विवाह गरेर घरमै बस्ने परम्परामा घटेको ठानिन्छ। बेङ्लोरमा रहेको अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक अश्विनी देशपाण्डेका अनुसार धेरै कामकाजी महिलाहरू स्वरोजगार छन् र कमजोर अवस्थामा छन्। “नियमित तलबभत्ता पाउने खालका जागिर र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा सहितका रोजगारीमा महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ,” उनी भन्छिन्।

भारत विश्वका सबैभन्दा असमान देशमध्ये एक हो। भारतको आधा जनसङ्ख्याको दैनिक आय ३.१० डलरभन्दा कम छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार त्यो भनेको औसत गरिबीको रेखा हो। तर भारतमा सन् १९९१ मा जम्मा एक अर्बपति भएकामा सन् २०२२ मा बढेर त्यो सङ्ख्या १६२ पुगेको फोर्ब्सले जनाएको छ। अमेरिकास्थित प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिका प्राध्यापक डा अशोक मोदी भारतमा मध्यमवर्ग बढ्दै जाँदा “व्यापक असमानता पनि रहेको” बताउँछन्। त्यसैले गर्दा संरचनागत पुनर्संरचनाबिना भारत महाशक्ति बन्छ भन्ने अनुमान गर्नु मूर्खतापूर्ण हुने उनको तर्क छ। भारतीय जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु असमानतालाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक सुधारहरूमध्ये एउटा आवश्यक कदम हुन सक्ने मोदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “करोडौँ भारतीयका लागि रोजगारी पाउन गाह्रो छ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ।”
भारतमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनु नौलो कुरो हैन। उन्नाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै भारत धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ छ हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ। भारतको जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत भाग हिन्दुहरूको छ। सन् २०१४ मा मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी पार्टी भाजपाले अत्यधिक बहुमत ल्याएपछि यो बहस फेरि सघन भएको छ। मुस्लिमहरूविरुद्ध घृणाको भावले हुने अपराधको सङ्ख्या बढेको छ। पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका मुस्लिमबाहेक अरू धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिन सजिलो बनाउने एउटा कानुन पारित भएपछि गत मार्च महिनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। सन् २०१४ को निर्वाचनपछि भारतको अवस्था चित्रण गर्ने विवादास्पद उपन्यास ‘क्वार्टरलाइफ’ भर्खरै प्रकाशित गरेकी देविका रेगे अहिले भारतमा “साम्प्रदायिक असहिष्णुता” फैलिएको बताउँछिन्।

“पहिला मतदान गर्दा पहिचानको राजनीतिले प्रभाव पार्ने गरेको थियो। तर २०१४ को निर्वाचनले परिवारजन र इष्टमित्रलाई नै विभाजित गरिदियो।” “भारतको आर्थिक वृद्धि भएको छैन भन्न सकिँदैन। तर नागरिक स्वतन्त्रतामा सङ्कटमा परेको छ अनि साम्प्रदायिक असहिष्णुता चर्किएको छ। नियन्त्रण गुम्यो भने त्यस्तो फिलिङ्गोले उत्सवको अन्त्य हुन बेर लाग्दैन।”

धेरै वर्षदेखि पश्चिमा देशहरू एशियामा चीनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भारत उपयोगी हुने ठान्दै आएका छन्। भारतसँग परमाणु अस्त्र छ र उसको सेनामा १४.५ लाख सैनिक छन्। भारतीय सेना विश्वको दोस्रो ठूलो सेना हो। तर भारतले सधैँ पश्चिमले जे चाह्यो त्यही गर्छ भन्ने छैन। रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धको विषयमा भारत तटस्थ बसेको छ। पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भारतले सहुलियतको मूल्यमा रुससँग खनिज तेल किनेको छ। त्यसैले भारतको आलोचना पनि भएको छ। लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्समै कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी ज्ञाता सानिया कुलकर्णीका अनुसार पश्चिमा देशहरूले भारतलाई चीनभन्दा “कम समस्याकारी” माने हुन्छ। तर भारतका आफ्नै आकाङ्क्षाहरू भएको उनी औँल्याउँछिन्। “भारतले पश्चिमको दूतका रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहनु गलत हुन्छ,” उनले भनिन्। “भारत पश्चिमविरोधीका रूपमा नभई छुट्टै पात्र बन्नेमा जोड दिन्छ।”

थप समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार