बि एण्ड सि सम्बन्धन सम्बन्धी आदेश र सत्य को जित

सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईँको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएपछि एक दशकदेखि जारी विवाद सुल्झने दिशातर्फ गएको छ । राज्यको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले नै मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आशयपत्र दिएपछि बी एण्ड सी, मनमोहन लगायत मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी पूर्वाधार बनाएका थिए । ती मेडिकल कलेजलाई बैंकहरूले पनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार माग्दै अनशन गरिरहेका डा। गोविन्द केसीसँग विभिन्न मितिमा सरकारले अनेकौं सहमति गर्यो । त्यससँगै आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिएन । २०७५ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने र एक विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन उपलब्ध नगराउने सहमति डा. केसीसँग सरकारले गरेको थियो ।

त्यसैअनुसार कानून पनि संशोधन गरियो । त्यसपछि नयाँ सम्बन्धनको ढोका नै बन्द भएको थियो, आशयपत्र पाएर पूर्वाधारमा लगानीसमेत गरिसकेका लगानीकर्ताहरू वास्तवमै तड्पिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले यो कलेजको सम्बन्धन रोक्नु कानुनविपरीत रहेको फैसला गरेको छ । पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले जेजस्ता हर्कत गरिरहेका छन्, ती कानुनी र नैतिक हिसाबले पनि क्षम्य छैनन् । उनले बैंकको ऋण नतिर्ने र लघुवित्त खारेज गर्नेजस्ता गैरकानुनी माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । अनर्गल आरोप लगाएर मूलधारका मिडियामाथि उनले गरेको आक्रमण पनि सामान्य किसिमको छैन । तर, त्यसो भनेर २०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि सरकारले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिएकोमा त्यसको १२ वर्षसम्म पनि सम्बन्धन नदिएर राज्यले गरेको ढिलासुस्ती पनि कुनै कोणबाट समेत तर्कसङ्गत देखिन्न । किनभने यसको आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दामात्रै पनि यो निष्कर्ष निकाल्नु अन्यथा हुँदैन ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललगायतमा नेपालका विभिन्न बैंकहरूले ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्रबैङ्क स्रोत बताउँछ । परियोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छन् भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुन्छ । यस हिसाबले ती परियोजनामा प्रसाईंलगायतले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बी एण्ड सीकै जस्तो कथा काठमाडौंको महमोहन मेडिकल कलेजको पनि छ । सहकारी मोडलमा सञ्चालन हुन लागेको यो मेडिकल कलेजमा २६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ र बैंकहरूले १ अर्ब ३५ करोड लगानी थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्पूर्ण मापदण्ड र पूर्वाधार समेत तयार गरेका यी दुई मेडिकल कलेजमा भएको लगानी अहिलेको होइन, एक दशकअघिको हो । यसबीचमा त्यो ऋण र लगानीको ब्याज कति पुग्यो होला रु औसत वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज हिसाब गर्दा ७ वर्षमा ऋण दोब्बर हुन्छ । बी एण्ड सीले सम्बन्धन नपाउँदा बैंकको कर्जा समेत जोखिममा परेको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुँदासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको दाबी गर्दै प्रसाईँले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा झापा जिल्ला अदालतले प्रसाईँका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

प्रसाईँले बैंकको ब्याज तिर्नसमेत छोडेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पनि सरकारले स्वीकृत दिएको ठाउँमा बैंकहरूले लगानी गरेको भन्दै व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिनु राज्यकै कमजोरी रहेको बताउँछन् । यसरी हेर्दा यी दुई मेडिकल कलेजमा मात्रै सर्वसाधारण, लगानीकर्ता र बैंकलाई कति घाटा लाग्यो होला रु आफ्नै नागरिकको लगानीमाथि राज्यले कतिसम्म ज्यादती गर्नसक्छ, यसले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने भन्यो, जो नागरिकहरूको आधारभूत हक डेलिभरी गर्ने पक्षसँग जोडिएको कुरा पनि हो । तर त्यसको नाममा लगानीकर्ताको अवस्थालाई विचार गर्न नसक्दा अवस्था कुन हदसम्म बिग्रियो भनेर कहिल्यै विचार गरिएन । वैधानिक निकायहरूबाट वैधानिक अनुमति प्राप्त गरेर भएको लगानीलाई १० वर्षसम्म ‘फ्रिज’ गरेर राज्यले उद्यम, लगानी र पूँजीलाई कस्तो दृष्टिले हेर्ने गर्छ स्पष्ट पारेको छ । संसारभरिको अध्ययनले देखाएका छन्, जुन मुलुक उद्यम, व्यापार तथा लगानीका लागि खुला भए, तिनै समृद्ध भए । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता र जनता पनि समृद्धिको बहसमा खुलेर छलफल गर्ने गर्छन् ।

पछिल्ला केही दशकदेखि राज्य सञ्चालक र सर्वसाधारणमा समेत पूँजी, लगानी, उद्योग व्यापारलाई अत्यन्तै घृणा गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । उद्योगी–व्यवसायी गलत नियत भएका व्यक्ति हुन्, लगानी गर्नु र नाफा आर्जन गर्नु अपराध हो भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । यो आम सामाजिक मनोविज्ञान बोकेर मुलुकको विकास गर्नु असम्भव छ । सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश थियो, त्यो कसका लागि दियो भन्ने तपसिलको विषय हो । प्रसाईँले चालेका अनुचित कदमलाई यसले प्रमाणित गर्दैन पनि । तर यसले लगानी र लगानीकर्तालाई अवमूल्यन गर्ने राज्यसञ्चालकको रबैयामाथि भने गतिलो प्रहार गरेको छ ।

शीर्ष नेताहरूसँग पहुँच, अनि चिकित्सा शिक्षामा कहलिएका व्यक्तिहरूसँग निकटता बढाउन सफल हुँदा पनि दुर्गा प्रसाईँले बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा चलाउन सकिरहेका थिएनन् । उनले यो बीचमा पार्टी बदले, नेता बदले, अन्तिममा व्यवस्था नै बदल्छु भनेर समेत हिँडे । तिनै दुर्गा प्रसाईँले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । राज्यसंयन्त्र र सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावित पारेर नेपालमा मेडिकल कलेजहरू खोल्ने लहर चलेका बेला २०६८ सालमा प्रसाईँले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र प्राप्त गरेका थिए । उनले २०७४ सालसम्म हरेक वर्ष आशयपत्र नवीकरण गराइरहेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठ प्राध्यापकलाई उपेक्षा गरेर अनुकुलको व्यक्ति डिन नियुक्त गर्न थालेपछि डा। गोविन्द केसीले चरणवद्ध रुपमा सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

आफू अनुकूलको डीन नियुक्त गर्ने र उसलाई विभिन्न मेडिकल कलेज सम्बन्धका लागि दबाब दिने क्रम बढेपछि आईओएममा चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान अघि बढ्यो । आईओएमभित्रकै नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठ्दा समेत काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भने बेथिति रोकिएको थिएन । सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि उसले विस्तारित कार्यक्रमको नाममा देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । प्रसाईँको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन पाउने दाउमा थियो । तर उनको प्रयासमा तगारो बन्न आइपुगे डा। गोविन्द केसी, जसले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको माग राखिरहेका थिए । सुरुमा मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा देखिएको अनियमिततामाथि छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बन्यो । त्यही आयोगको सिफारिसमा कानुन बनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो । आयोग गठन भइसकेपछि प्रसाईँलाई झन् प्रतिकूल अवस्था आइलाग्यो । तर प्रसाईं यत्तिकैमा गलेनन् ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसाय अघि बढाएका प्रसाईँ शुरुमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नजिक थिए । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि उनी दुवैसँग नजिकिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई घरमा बोलाएका थिए । एउटै डाइनिङ टेबलमा उनले नेताहरूलाई मार्सी चामलको खाना खुवाएको तस्विर सार्वजनिक भएको थियो । त्यही फोटो सार्वजनिक भएपछि स्वार्थ समूहले राजनीतिलाई गलत रुपमा उपयोग गरेको घटनालाई सांकेतिक रुपमा ‘मार्सी चामल’ लाई बिम्ब समेत बनाइएको थियो । आफूलाई नकारात्मक बनाइएको मार्सी बिम्ब यति चर्चित भयो कि त्यसैबाट हौसिएर उनले मार्सी नामक बियर समेत बजारमा ल्याए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०७७ सालमा नेकपा एकीकरण पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्किपछि भने मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँले बाटो मोडे । उनी पुष्पकमल दाहालको साटो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुन थाले । प्रसाईँले प्रधानमन्त्री ओलीबाट झापाको बिर्तामोडमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गराए । उद्घाटनमा लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली लगायत थुप्रै अतिथिहरूलाई झापा बोलाएका थिए । हेलिकप्टरबाट पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरू समेत ओसारे ।

उद्घाटन कार्यक्रममा प्रसाईँले ओलीको तारिफ गरे । ओलीले विएण्डसी मेडिकल कलेजले छिट्टै सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका थिए । ‘यो क्यान्सर अस्पताल मात्र हैन, बी एन्ड सी टिचिङ अस्पताल अब शिक्षण अस्पतालको रूपमा अगाडि बढ्छ,’ ओलीले त्यसबेला भनेका थिए, ‘केही समयभित्रै शिक्षण अस्पतालका रुपमा अगाडि बढाउन हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यसको सम्बन्धन काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिँदै छ ।’ एकातिर आशयपत्र नवीकरण भएको थिएन भने अर्कोतर्फ कतिपय कागजात नपुगेका कारण शिक्षा मन्त्रालयले उनको सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । कानुनी रुपमा कलेजले सम्बन्धन नपाउने भएपछि उनले पटकपटक राजनीतिक चाल अघि बढाएका थिए । राजनीतिमा समेत सक्रिय हुने घोषणा गरेका प्रसाईँ चितवनमा भएको एमाले महाधिवेशनपछिको बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए । एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहेकै बेला एउटा कार्यक्रममा झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेपछि उनी एमालेबाट निष्काशित भए ।

कानुनी रूपमा कलेजको अहिले सम्बन्धन नपाउने कारण प्रसाईँले राजनैतिक चाल चले । यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं अग्रसर भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको प्रत्यक्ष तजबिजमा बालुवाटारमा बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटले एजेण्डामै नभएको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय समेत गरेको थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् । एकातिर मापदण्ड पूरा नहुने, अर्कोतर्फ डा. केसीको आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन बाड्ने विकृति धेरै हदसम्म रोकिएको थियो । आयोगले पनि सम्बन्ध दिने प्रक्रिया रोकेको थियो । प्रसाईँले आयोगको उक्त अडानलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अघि आशयपत्र लिएको मेडिकल कलेजका हकमा ऐन लागू नहुने भन्दै उनले सम्बन्धनको माग राखेका थिए ।

एकातिर सम्बन्धन नपाएका कारण प्रस्तावित मेडिकल कलेज र अस्पतालले बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने, अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमा समेत ‘कर्नर’मा परेपछि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध आन्दोलन अघि बढाएका थिए ।पछिल्लो समय उनी निश्चित व्यापारिक समुदायमाथि आक्रमण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्ने अभियानमा थिए, त्यहीक्रममा केही महिनाअघि काठमाडौं केन्द्रित विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । उनका क्रियाकलापहरू प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टाउको दुखाइ समेत बनेको थियो । अनेक क्रियाकलापका कारण चर्चामा आइरहने प्रसाईँले अहिले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ भन्ने नारा अघि सार्दै आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन् ।

२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुलाई नै सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आक्षेप लागेपछि सम्बन्धन लगायतका प्रक्रिया सबै ऐनमार्फत आयोगमा ल्याइएको थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा। गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् । बी एण्ड सीले सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार, आयोगले अध्ययन गरेर आशयपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने लिखित जवाफ दिएको थियो । ‘बी एण्ड सी कलेजको आशयपत्र नवीकरण भएको थिएन । विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र पनि थिएन’ पूर्व उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने, ‘आशयपत्रका लागि कागजपत्र नपुगेका कारण हामी अनुगमनको चरणमा पनि पुगेका थिएनौं ।’ बी एण्ड सीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो ।

मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग सर्वाधिकार सम्पन्न छ । अब सम्बन्धन पाउन आयोगको निर्णय चाहिन्छ भने आयोग गठन हुनुअघि आशयपत्र लिएका र पूर्वाधार तयार गरेका प्रस्तावित कलेजहरूको हकमा आयोगले नै निर्णय गर्न पाउँथ्यो । तर आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको भन्दै बीएण्डसीको निवेदन अघि बढाएन । नयाँ कानुन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ /५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अरु विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएका छैनन् । त्यसैले गर्दा उनले सम्बन्धन पाउने अवस्था थिएन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै ११ भन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगको निर्णय नै सर्वोपरि हुन्थ्यो । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । आयोगले सम्बन्धनको सिफारिस गरेमा मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खुल्छ । आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो । सबै पूर्वाधार तयार भइसक्दा पनि सम्बन्धन नदिएर ‘आफ्नो वैध अपेक्षा पूरा नगरेको’ प्रसाईँको दाबी थियो । तिनै दुई निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनको माग जायज देखेमा कुनै काम गर्नु भनी अदालतबाट जारी हुने आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेश भनिन्छ । छोटो समयमा सत्ताशक्तिको समेत साथमा आर्थिक महत्वाकाङ्क्षालाई चकाचौँध गरेका प्रसाईं पछिल्लो समय भने सबै मित्र तथा प्रेरकहरुसँग भड्केका थिए । अदालतको आदेशपछि उनलाई त्राण मिल्न सक्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि पूर्णपाठमा नआउँदासम्म आगामी प्रक्रियाहरू के हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट नहुने जानकारहरू बताउँछन् । उनको आशयपत्र नवीकरण नभएकाले थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । आयोगका उपाध्यक्ष डा। अञ्जनीकुमार झा उक्त विषय पुरानो भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । डा. झाले भने ‘सर्वोच्चबाट पूर्णपाठ आएपछि मात्रै जवाफ दिन सकिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले भने ‘रिट जारी’ भन्ने आदेशबाहेक अरु केही पनि विवरण सार्वजनिक नभएकाले थप प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘निर्णयको संक्षिप्‍त प्रति वा पूर्णपाठ आएपछि मात्रै कसको हकमा के आदेश भयो, किन त्यस्तो आदेश जारी भएको हो भन्ने विस्तृत जानकारी पाउन सकिएला ।’