के न्याय माग्न काठमाडौं नै जानु पर्ने हो ?

एक जमाना थियो । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भनिन्थ्यो । उक्त भनाइ उखान बनिसक्यो । अहिले न्याय नपाए काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । न्याय माग्न काठमाडौं आउनेको लर्को छ । तर, काठमाडौं आएपनि न्याय पाउन मुस्किल छ । मिटरब्याजी पीडित पनि न्याय माग्दै काठमाडौं धाउन थालेको वर्षौ भयो । त्यो पनि हप्तै दिनसम्म पैदल हिँडेर । राजमार्गको तातो कालोपत्रे सडकमा नांगै खुट्टा पट्टपट्ट पाइला फुटाउँदै । तरतरी रगत चुहाउँदै । भोकप्यास नभनी हिँडेर काठमाडौं आइपुग्छन् । उनीहरू मिटरब्याजी साहुले धर्म छाडेपछि । अशान्तिले पिरोलिएपछि । आफ्ना पीडा सिंहदरबारलाई सुनाउन काठमाडौं आउन बाध्य हुन्छन् । न्याय माग्दै चिच्याउँछन् । स्वर नसुकेसम्म कराउँछन्– न्याय देऊ, न्याय देऊ । उनीहरूको कथाव्यथा दर्दनाक छ । ऋण चुक्ता गरे पनि जालसाजी गरेर बनाएको तमसुकले चुर्लुम्मै डुबेका छन् । पीडा सहन नसकेर कतिले आत्महत्या नै गरिसके ।

गाउँसहर सबैतिर मिटरब्याज मौलाएको छ  । हिमाली र पहाडी जिल्लामा भन्दा मधेसमा मिटरब्याजका पीडित धेरै छन् । यो अवैध धन्दाले घरायसी गर्जो टार्न खोज्नेहरूलाई घर न घाटको बनाएको छ  । साहुले घर जग्गा सबै खाइदिसके । भए भरको सबै बुझाइसके । तर, अझै ऋण चुक्ता भएको छैन । साहुले तनाव दिन छाडेका छैनन् । मिटरब्याजी पीडित न्याय माग्दै काठमाडौं धाउन थालेको वर्षौ भयो । राजमार्गको तातो कालोपत्रे सडकमा नांगै खुट्टा पट्टपट्ट पाइला फुटाउँदै । तरतरी रगत चुहाउँदै । कथाव्यथा दर्दनाक छ । कहिलेसम्म तनावपूर्ण जीवन जिउने ?  लिँदै नलिएको ऋणको भारी कहिलेसम्म बोक्ने ? साहुजीहरू प्रशासन, विधि र न्याय प्रणालीलाई हातमा लिएर निर्बाध धन्दा चलाइरहेका छन् । वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासनको धज्जी उडाइरहेका छन् । एक दशकसम्म मिटरब्याजी पीडितहरूले न्याय माग्दै आफ्नै ठाउँमा आन्दोलन गरे । तर, पार लागेन । त्यसपछि काठमाडौं आउन बाध्य भए । केही वर्ष यता न्यायको लागि पटकपटक काठमाडौं धाएका छन् । आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्याय माग्न काठमाडौं आउनु पनि उनीहरूलाई सहज छैन । बाटोमै अवरोध हुन्छ । कुटपिट गरिन्छ । काँकडभिट्टाबाट पैदल हिँडेर आएको मिटरब्याजी पीडितको समूहलाई मकवानपुरमा अवरोध भयो । त्यस क्रममा झडप पनि भयो । २१ जना पीडित घाइते भए । पीडामाथि अर्को पीडा थपियो । सिहंदरबारलाई पीडा सुनाउन आएकाहरू अस्पताल पुगे । आलो घाउमा नुन खोर्सानी छर्किएको जस्तै भयो ।

उनीहरू यसरी विभिन्न अवरोध छिचोल्दै काठमाडौं आउँछन् । आन्दोलन चर्काउँछन् । रोदन गर्छन् । सरकार न्याय दिलाउने वाचा गर्छ । बुँदाबुँदामा सम्झौता हुन्छ । तर, सरकार सम्झौता फेरि सोझिँदैन । कार्यान्वयन हुँदैन । सम्झौतापत्र केवल कागजको ‘खोस्टो’ मात्रै बन्छ । उता, मिटरब्याजी साहु भने उनीहरूलाई दिनको दिन सम्झिरहन्छ । ऋण तिर्न ताकेता गरिरहन्छन् । थर्काइरहन्छन् । त्यसैले पीडित सङ्गठित भएर केही वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छन् । पीडितहरूको यो अवस्थाबारे तीनै तहका सरकार जानकार छन् । प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैलाई थाहा छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जानकारी नै छन् मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सबै कुर्लने गरेका छन्– मिटरब्याजीहरु लाई छोडिँदैन, पीडितहरूलाई न्याय दिन पछि हटिँदैन । तर, यो त सब भन्ने कुरा न मात्रै हुन्छ । राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ । पैसा ऋणीसँग होइन, साहुजीसँग हुन्छ । साहुजी विरुद्ध बोले फेरि कसले दिने चन्दा ? चन्दा नपाएपछि निर्वाचनमा भोट केले किन्ने ? भोट नकिनी कसरी जित्ने ? कसरी सांसद्,मन्त्री बन्ने ?  तनावै छ । त्यसैले बोल्नुभन्दा नबोल्नुमै फाइदा । मिटरब्याजी पीडितप्रति सरकार संवेदना शून्य छ । लोकतान्त्रिक मुलुकले पीडितलाई न्याय दिलाएर परिणाम देखाउने हो । पीडितका निम्ति बिना सर्त न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूका समस्या समाधानका निम्ति सार्थक पहल चाँडोभन्दा चाँडो थाल्नुपर्छ । निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्नुपर्छ  ।

उनीहरूले कहिलेसम्म तनावपूर्ण जीवन जिउने ? लिँदै नलिएको ऋणको भारी कहिलेसम्म बोक्ने ?f यस्तो अवस्थामा मजदुरी गरेर दुई छाक टार्ने पीडितको हालत के होला ? यस विषयमा राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ । राज्यले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनैपर्छ । पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट फिर्ता दिलाउनुपर्छ  । सरकार भएको आभास दिलाउनुपर्छ । सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । अझै धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपर्ने र आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सजग हुनैपर्छ । यो विषयमा राज्यका निकायहरूले आफैँले अग्र सक्रियता देखाउनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट राज्यले फिर्ता दिलाउनुपर्छ । सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि कटिबद्धता आवश्यक छ ।

निमुखा नागरिकको दुःख पीडाले नछुने हो भने दलहरूले राजनीति केका लागि गरिरहेका छन् रु यसप्रति नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । मिटरब्याजीको चन्दा भुलेर उनीहरूले पीडितलाई साथ दिनुपर्छ  । निमुखा गरिब किसानको दोहन गरी प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा राज्य शक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट गर्नेको उजागर गर्नैपर्छ । यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गर्नुपर्छ । यसबाहेक, आइन्दा गाउँठाउँमै देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय साक्षरता र पहुँच दुवै बढाएर किसानहरूले औपचारिक माध्यमबाटै सहज र सुलभ ढंगले ऋण पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यति गरेमा मात्र सरकार हुनुको अर्थ हुन्छ, नत्र साहुबाट पीडित बनेकाहरू माथि राज्यको अकर्मण्यता अर्को चोट मात्र थपिन्छ । न्याय भन्ने कुन चरोको नाम हो, कसैलाई थाहा हुन्न ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि योजनाबद्ध रुपमा आक्रमण भइरहेकाले गम्भीर चिन्ता थपेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन) को भनाइ छ । सीबीफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथिको प्रहार केवल संस्थामाथिको प्रहारमात्र होइन, यो त मुलुकको अर्थतन्त्र, अर्थ व्यवस्थामाथि कै प्रहार हो । यस्ता अनैतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध धावा बोल्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सीबीफिनले राखेको छ । तर, यस मुद्दामा सरकार भने प्रायः मौन छ । केही दिन अघि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक ‘एनआईसी एशिया बैंक’ लाई लिएर गलत सूचना प्रचार प्रसार गरियो । बैंकको वित्तीय स्थिति खत्तम रहेकोदेखि बैंकले गलत हिसाब देखाउँदै राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हालिरहेको भन्ने जस्ता सूचना सम्प्रेषित भए । जसका कारण बैंकले आफ्नो बचाउ गर्न ठुलै कसरत गर्नुपर्यो । बैंकमाथि निरन्तर अफवाह फैलिएपछि अन्ततः राष्ट्र बैंक नै प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्यो । बैंकमाथि निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको वित्तीय स्थिति, आर्थिक कारोबार ठिकठाक रहेको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमाथि हौवा नफैलाउन र गलत गतिविधि नचलाउन आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसो गरिए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । त्यसो त मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले बैंकविरुद्ध आन्दोलन छेडिरहेको अवस्था छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बैंकहरू मिटरब्याजी नै रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि भिड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध लाग्ने देखिएको छ । तर, बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू विरुद्ध लाग्ने, अनैतिक र उच्छृङ्खल गतिविधि चलाउनेहरूलाई  कारबाही गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सडकदेखि संसद्‌मा सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी र मिटर ब्याजबाट पीडित सर्वसाधारणको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।

यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ऋणी पनि आन्दोलनमा होमिएका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार्ने, लघु घरेलु तथा कृषि क्षेत्र र गरिबी उत्थानका लागि भनेर खोलिएका लघुवित्तहरूले मिटरब्याजी जस्तै गरी ऋणको भारी बोकाएको र अन्याय गरेको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरु पनि लघुवित्तको ऋण मिनाहा गरिदिन भन्दै सरकार गुहार्न काठमाडौँ आएका छन् । ‘लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल’ को अगुवाइमा देशभरिका लघुवित्त ऋणीले लघुवित्त संस्था खारेजीको समेत माग राखेका छन् । देशभरबाट १० हजार लघुवित्त पीडित ऋणीहरू काठमाडौँ आएको र माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले बताए । ‘अहिले हामी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा धर्ना तथा आन्दोलन कार्यक्रम जारी राखेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसपटक हामी माग पूरा नभएसम्म घर फर्किदैनौँ ।’ लघुवित्त पीडितहरूले कि त लघुवित्तहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार चल्नुपर्यो, कि त खारेज गर्नुपर्यो भन्ने शर्त राखेका छन् । गत वर्षदेखि चर्किएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्धको आन्दोलन हालसम्म जारी छ । यसको सम्बोधनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट केही सकारात्मक पहल भए पनि सरकारको ठोस निर्णयको पर्खाइमा ऋणीहरू देखिन्छन् । तथापि, लिएको ऋण भने कुनै पनि हालतमा मिनाहा नहुने र गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारिसकेको छ ।

यता समुदायमा केन्द्रित भनिएको सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै छ । तथापि, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय ऋण लिएर नतिर्ने भन्दा पनि सहकारी संस्थाहरूले उल्टै बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिन नसकेको समस्या सहकारीमा विकराल बनेको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएसँगै सहकारीहरुले गरेको लगानी फस्न पुगेको छ । जसले गर्दा निक्षेपकर्ता (बचतकर्ताहरु) को बचत रकम सहकारीले फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता समुदायमा केन्द्रित वित्तीय कारोबार भनिए पनि पछिल्लो समय सहकारीले बैंकहरूको प्रतिस्पर्धामा जताभावी वित्तीय कारोबार गर्दा डुबेका छन् । सरकारद्वारा गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ का अनुसार हालसम्म घोषित १५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत अपचलन भएको छ । यसमध्ये केही बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराइसकिएको र कतिपय समस्या समाधानका लागि विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखिपठाएको समितिले जनाएको छ । समितिले हेर्न नसकेको मुद्दा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा समेत पठाएको अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताएका छन् ।

खासगरी गलत नियत राखेर खुलेका केही सहकारीबाट वित्तीय जोखिम बढेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । यस्ता सहकारीबाट धेरै बचतकर्ता ठगिएको र सञ्चालकहरू फरार रहेको उनले बताए । हाल सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा लिएर सयौँको सङ्ख्यामा दैनिकजसो पीडितहरू विभाग धाउने गरेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । संघीय व्यवस्था अनुसार अन्तरप्रदेश, स्थानीय तहका लागि सहकारी हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएकामा संघीय विभाग अन्तर्गत १ प्रतिशतमात्र सहकारी पर्ने हुँदा सबै सहकारीको अध्ययन, अनुगमन नियमनमा समस्या भइरहेको उनले बताए । तथापि, सरकारको नीति, ऐन बनेसँगै केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा विभागले करिब १६ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन नियमन गर्ने जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकबाट तीन जना प्रतिनिधि प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विभागले छिटै मोडालिटी बनाएर अनुगमन थाल्ने उनको भनाइ छ । हाल देशभर करिब ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संघ संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बचत तथा ऋण ( वित्तीय कारोबार ) मै केन्द्रित रहेको विभागको भनाइ छ ।