काठमाडौँ। ई–कमर्स व्यवसायमा कानुनी स्पष्टता ल्याउन प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिले विद्युतीय व्यापार ९ई–कमर्स० विधेयक २०८० पारित गरेको छ। विधेयकले व्यवसायी, उपभोक्ता, र सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कानुनी मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिनेछ।
यस विधेयकमा व्यवसायीहरूले कानुन उल्लंघन गरे ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्मको कैद सजायको प्रावधान गरिएको छ। समितिका सभापति अब्दुल खानले सजायका प्रावधानले अपराध निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्ने धारणा राखे। केही सांसदहरूले भने साना उल्लंघनका लागि कैद सजाय उचित नभएको भन्दै जरिवानामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। अब सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापारलाई ‘विद्युतीय प्लाटफर्म’ को परिभाषामा समेटिएको छ। यस्तो व्यापार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागमा दर्ता गरिनुपर्नेछ।
साना तथा मझौला उद्यमीका लागि सहज बनाउन विधेयकले अन्य विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि लिखित सम्झौतामात्र मान्य हुने व्यवस्था थियो भने अब विद्युतीय सम्झौताले पनि कानुनी मान्यता पाउने भएको छ।
विधेयकमा मध्यस्थ व्यवसायीहरू, जस्तै अमेजन र दराज, तथा वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको दायित्व स्पष्ट गरिएको छ। वस्तु वा सेवाको वारेन्टीरग्यारेन्टीको पालना गर्नुपर्ने, वस्तुहरूको स्पष्ट विवरण दिनुपर्ने, र बिक्रेताबीच भेदभाव नगर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न छुट र सहुलियतका प्रावधान राखेको छ। साना व्यवसायीलाई आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ।
विधेयकको नाममा सुधार गर्दै ‘विद्युतीय व्यापार ९ई–कमर्स० विधेयक २०८०’ राखिएको छ। विधेयकले ई–कमर्स क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
