काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ दिनको भित्र ललिता निवास क्षेत्र खाली गर्न त्यहाँ रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । विशेष अदालतले फागुन ३ गते उक्त जग्गा सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसला पछि महानगरपालिकाको वडा नं ४ मा रहेको उक्त सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि भन्दै महानगरले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारले ललिता निवासको करिब २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । भूमाफिया किटान गरिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई दुई वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ ।
महानगरपालिकाले बुधबार सूचना प्रकाशन गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको उल्लेख गरेको छ । सूचनामा अगाडी भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ सूचनामा भनिएको छ । तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
