काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेवास्था गरेका कारण जहाज किन्दा लिएको ऋणबाटै थलिने अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
निगमले पाँच वर्ष अगाडि किनेको दुई वटा न्यारोबडी र तीन बर्ष अगाडि किनेको वाइडबडी जहाजको ऋण पुस मसान्तबाट ४७ अर्ब नाघेको छ । निगमले ३३ महिनादेखि किस्ता बुझाउन सकेको छैन भने अझै कहिलेदेखि किस्ता तिर्न सक्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन् ।
निगमले लिएको ऋण आधा खर्ब पुग्न लाग्दा पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकार नै जमानी बसेर ऋण लगानी गरेका कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भने आफ्नो ऋण उठाउन छटपटि सुरु भएको छ । यी दुई निकाय निगम, सरकारी अधिकारी, अर्थमन्त्रालयदेखि संसदिय समितिसम्म ऋण नउठेको गुनासो लिएर पुगेका छन् ।
निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने ११ वटा त्रैमासिक किस्ता तथा त्यसको ब्याजबापतको रकम नै पौने ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यो ऋण चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको बाहेक नै हो ।
निगमले झण्डै तीन देखि साँवा र ब्याजसहितको किस्ता तिर्न नसकेपछि जहाजमा लगानी गरेको ऋण कसरी असुल गर्ने भन्ने तनाव बढेपछि ऋणदाता सरकार गुहार्न पुगेका हुन् । सरकार जमानी बसेर ऋण दिएकोले सरकारले नै ऋण तिरिदिनुपर्ने वा आवश्यक निर्णय दिनुपर्ने तर्क ऋणदाता निकाय सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको छ ।
ऋणको साँवा र ब्याज उठाइदिन गुहार माग्दै सञ्चय र नागरिक लगानी कोष आइतवार अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयले जसरी पनि ऋण उठाउनु भन्ने संकेत गरेपछि वायुसेवा निगमलाई ऋण तिर्न दबाब दिने रणनीति दुवै निकायले बनाउँदै छन् ।
जग्गा बेच्ने कि जहाज नै ?
निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि जग्गा बेच्ने कि जहाज नै भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु हुन थालेको । सरकारको जमानीमा निगमले नयाँ सडकमा रहेको १६ रोपनी ७ आनामा बनेको भवनसहितको सम्पत्ति र किनिएकै जहाज धितोमा राखेर ऋण लिएको थियो । निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि अब जहाज किन्दा लिएको ऋण सरकारले तिरिदिने कि निगम आफैंले भन्ने विषयमा सरकारी निकायसँग आवश्यक छलफल शुरू भएको हो ।
यसका लागि निगमको जग्गासहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि जहाज नै लिलाम गर्ने भन्ने विषयमा समेत बहस भएको छ । निगमसँग हाल पहाडी क्षेत्रमा ५१ रोपनी र तराई क्षेत्रमा करीब १२ बिघा जग्गा छ । यस्तो जग्गामध्ये काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी जग्गासहितको भवन छ ।
वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषलाई पुस मसान्तसम्मको किस्ताको लागि २७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने भइसकेको छ । निगमले चैत २०७५ देखि नै जहाजको किस्ता बुझाएको छैन ।
निगमले सञ्चय कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम असोज २०७८ सम्ममा मात्रै २६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार यो रकममा पछिल्लो तीन महिनाको किस्ता पनि जोड्नुपर्ने हुँदा पौने २८ अर्ब रूपैयाँ पुग्छ ।
निगमले सञ्चय कोषलाई न्यारोबडी जहाज किन्दा लिएको १० अर्ब ऋण घटेर ८ अर्ब पुगिसकेको भए पनि पछिल्लो समय साँवा र ब्याज दुवै नतिरेका कारण दुई वटा न्यरोबडीको ऋण १० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । वाइडबडीको लागि गरिएको १२ अर्ब रूपैयाँको ऋण पनि बढेर गत असोज मसान्तमै १५ अर्ब ९२ करोड पुगिसकेको सञ्चय कोषले उल्लेख गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषबाट दुईवटा वाइडबडी किन्दा लिएको १२ अर्ब ऋण पनि गत असार मसान्तमै १५ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको छ । पुसभित्र तिर्नुपर्ने किस्तासमेत जोड्दा निगमले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजसहितको रकम १६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुग्ने नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले जानकारी दिए ।
ऋण मात्रै बढ्यो किस्ता घटेन
वायुसेवा निगमले ऋण उठाउने विषयमा ऋणदाता संस्था, सरकार र निगमबीच छलफल शुरू भएको छ । निगमले ऋण तिर्दा आफ्नो ब्यालेन्स सिट (वासलात) नकारात्मक हुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो ऋण तिरिदिन सरकारमार्फत् निगमलाई दबाब दिइरहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल बताउँछन् ।
उनका अनुसार वायुसेवा निगमबाट दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडीको ऋण लामो समयदेखि नउठेकोले कसरी उठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि सरकारले नै दिने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन ।
सरकार जमानी बसेर गरेको यस्तो लगानीमा सरकारले गर्ने निर्णयबाहेक केही पनि गर्न नसकिने उनले बताए । धितालका अनुसार ऋण उठाउने विधि आफूहरूसँग भए पनि सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने हुँदा त्यसमा निगमको सहमति पनि चाहिन्छ ।
निगमसँग देशैभरका विभिन्न २३ ठाउँमा जग्गा जमिन र ऋणभन्दा बढीको सम्पत्ति भएकोले जहाज नै बेच्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको निगमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ऋण उठाउन प्रशस्त विकल्प र निगमसँग सम्पत्ति हुँदाहुँदै जहाज बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसमाथि पनि अरू सरल प्रक्रिया छोडेर जहाज बेच्न सजिलो छैन । जहाज बिक्री गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा ग्राउन्डेड गर्नुपर्छ । कमाएर खाने जहाजलाई ग्राउण्डेड गरियो भने अर्को हंगामा हुने र ऋण पनि नउठ्ने हुँदा त्यो विकल्प सोचेजस्तो सजिलो नभएको निगमकै एक अधिकारीले बताए ।
देशैभर २३ स्थानमा जग्गा, न्यूरोडमै सम्पती १० अर्बको
वायुसेवा निगमसँग देशैभरका २३ स्थानमा रहेको जग्गा जमिन र नयाँ सडकमा रहेको मुख्यालयसहितको भौतिक सम्पत्ति छ । न्यूरोडकै सम्पती १० अर्बको भएको अनुमान पनि गरिएको छ ।
निगमसँग काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी र अरू ३ रोपनीसहित ५१ रोपनी पहाडी क्षेत्रमा जग्गा छ । तराई क्षेत्रमा भएको थप १२ बिघा जग्गा जमिन बेचेर पनि ऋण तिर्न भने पुग्ने निगमका अधिकारीे बताउँछन् ।
४० महिनाअघि श्वेतपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गरको तथ्यांकअनुसार निगमको कुल सम्पत्ति करीब ४९ अर्ब रूपैयाँ छ । निगमले त्यतिबेला जहाजको मूल्य ३७ अर्ब ७२ करोड, जग्गा तथा भवनको सात अर्ब ५९ करोड, आसामी ७५ करोड, बैैंक मौज्दात २० करोड, जहाजको पाटपुर्जा तथा मौज्दात दुई अर्ब ४३ करोड र ग्राउण्ड इक्युप्मेन्टका मौज्दातको रकम २१ करोड ७४ लाख गरी कुल ४८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको सम्पत्ति छ ।
निगमको तीन वर्ष अगाडिको सम्पत्ति अहिले बढेर त्योभन्दा बढी भइसकेको र जहाज किन्दा लिएको ऋण सम्पत्तिभन्दा कम नै भएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । निगमका अनुसार सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण ४३ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँबाहेक चिनियाँ जहाज तथा क्यानेडियन ऋण गरी निगमसँग तीन अर्ब ६० करोड रूपैयाँको ऋण भार छ । यसमध्ये तीन अर्ब चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ऋण भएको पनि निगमले उल्लेख गरेको छ ।
निगमले जहाजको किस्ताबापत हरेक तीन महिनामा एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तो किस्ता दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडीको लागि मात्रै हो । न्यारोबडीको लागि प्रति किस्ता ३३ करोड र वाइडबडीको लागि प्रतिजहाज ४० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । तर, जहाज वा सम्पत्ति बेचेर तिर्दा वायुसेवा निगमको अस्तित्व नै नरहने जोखिम भने बढेको छ ।
अझै जहाज थप गर्छौ, कमाएरै ऋण तिर्छौ
वायुसेवा निगम भने अझै ऋण थप गर्ने मनसायमा छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ऋण तिर्न आन्तरिकतर्फ जहाज थप गर्ने योजना बनाएको छ । आन्तरिकमा कम्तिमा दुई वटा जहाज थप गरेको अवस्थामा त्यसले कर्मचारी पाल्ने र अन्तर्राष्ट्रियबाट कमाएर त्यही क्षेत्रको ऋण तिर्ने योजना निगमको छ ।
वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सरकारले निगमलाई तत्काल १५ अर्ब रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकारीले भने, ‘यो पैसाबाट जहाजको किस्ता घटाउने र आन्तरिक उडानको लागि कम्तीमा दुईवटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्ने योजना सरकारलाई दिएका छौं ।’ सरकारले उक्त रकम दिए त्यसलाई निगमले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनमा प्रयोग नगर्ने र आम्दानी वृद्धिकै योजनामा लगाउने दाबी गरे ।
‘सरकारी संस्था भएकोले सरकारकै सहयोगमा निगमले गति लिने हो,’ उनले भने । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १४ र आन्तरिकमा १८ जहाज ५ वर्षभित्रै पुर्याउने योजना सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । उक्त योजना पूरा गरेर निगम नाफामा जाने भएकोले यसका लागि पनि सरकारले नै ऋण दिनुपर्ने वा सस्तोमा ऋण खोजिदिनुपर्ने तर्क निगमको छ ।
निगमलाई यसअघि नै सरकारले ६ अर्ब दिन तयार भएको र उक्त रकमबाट दुई अर्ब खर्चेर दुईवटा ट्वीनअटर खरिद गरेर चलाउने र बाँकी रकमले किस्ता घटाउन प्रयोग गर्ने योजना तय गरेको थियो । कर्मचारी आन्दोलनले त्यो योजना सफल हुन नसकेकाले निगम थप समस्यामा परेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो समय कर्मचारीकै कारण निगम थप समस्यामा धकेलिएको पौडेलको बुझाइ छ ।
वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारी भने सरकार जमानीमा दाताले ऋण दिएकोले सरकारले नै तिरिदिनुपर्ने बताउँछन् । निगमले सरकारलाई पुँजी वृद्धि गर्न, सस्तोमा विदेशी ऋण ल्याएर महँगो ऋणभार कम गर्न र आन्तरिक उडानको लागि जहाज खरिद गर्न ऋण दिनुपर्ने योजना पेश गरेको बताइएको छ ।
निगमको चुक्ता पुँजी जम्मा ३७ करोड रूपैयाँ मात्रै भएकोले सरकारले निगमलाई लागको ऋणको केही अंश पुँजीवृद्धिमै लगाउनुपर्ने तर्क निगमका अधिकारीको छ । निगमका अनुसार अहिलेको १० प्रतिशतको ऋणको ब्याज दुई देखि तीन प्रतिशतमा झार्न सकियो भने निगमले कमाएरै ऋण तिर्न सक्छ ।
