काठमाडौं । विद्युतको नियमित आपूर्ति सुरु भएसँगै उत्साहित भएका उद्योगीहरु पछिल्लो समयको अनियमित विद्युत् आपूर्तिबाट चिन्तित हुन थालेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रहरुमा विद्युतको आपूर्ति अनियमित भएदेखि उद्योगीहरुमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ । अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण बुटवल–भैरहवा, बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङ लगायतका औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नसक्ने समस्या सिर्जना भएको छ ।
विद्युतमा देखिएको ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्याबाट नियमित तालिका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, अपरझट विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा करोडौं पर्ने मेसिनहरुमा क्षति पुुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार कर्मचारीको तलब ज्याला, उत्पादन कटौती हुँदा सामान डेलिभरी, बैंकको चर्को ब्याज र साँवा भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।
अहिलेको समस्या प्रति सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जुनसुकै मूल्यमा पनि विद्युत् खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने भनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रतिवद्धताको पनि स्मरण गराउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि नियमितरूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी उद्योगहरूलाई निर्वाध उपलब्ध गराउन वा त्यो संभव नभए उद्योगहरूमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरण समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
विद्युत ट्रिपिङले लो भोल्टेज लगायतका समस्याबाट नियमित तालिका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, अपरझट विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा करोडौं पर्ने मेसिनहरुमा क्षति पुुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार कर्मचारीको तलब ज्याला, उत्पादन कटौती हुँदा सामान डेलिभरी, बैंकको चर्को ब्याज र साँवा भुक्तानीमा समस्या
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुसँग थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले प्राधिकरणले तत्काल छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुु पर्ने, आयातित विद्युतको गुणस्तरमा ध्यान दिनुुपर्नेतर्फ पहल हुन पनि प्राधिकरण समक्ष आग्रह गरिएको पनि उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विद्युतको अनियमित आपूर्तिले नेपालको औद्योगीकरणको यात्रामा गम्भीर धक्का दिएको छ । एकातर्फ प्राधिकरणले नै विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्ने र अर्कोतर्फ विना सूचना घण्टौं विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध पार्नुले थप चिन्ता बढाएको छ ।
यस अवस्थाको अन्त्य गरी औद्योगिक वातावरण निर्माणतर्फ ध्यान दिन सरोकारवालाहरूमा आग्रह गरेका छन । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानले नाफा घाटा नहेरी औद्योगीकरणको वातावरण निर्माणमा ध्यान दिँदा समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
नेपालको विशिष्टिकृत उत्पादन व्यवस्थापनको यो अवस्था आफैंमा सोचनिय छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने र समग्र औद्योगिक उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा उद्योगहरुलाई विद्युतको मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निजी क्षेत्रले तुलनात्मक लाभको वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराइ नेपालको औद्योगि विकासमा सहयोग पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।
उत्पादन लागत निरन्तर बढीरहेको अहिलेको अवस्थामा पुन चर्को लोडसेडिङको समस्याले मुलुकको निर्यातमा गम्भीर धक्का लाग्ने र यसले समग्रमा मुलुकको शोधनान्तर घाटालाई थप फराकिलो बनाउने चिन्ता निजी क्षेत्रको छ ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको विद्युतको नियमित आपूर्ति हुन नसक्ने हो भने सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि गम्भीर अस पुग्ने निश्कर्ष पनि निकालेका छन । साथै उच्च लागतमा वस्तु उत्पादन गर्दा त्यसले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदा समग्र निर्यात प्रभवित हुनेछ । उच्च लागतको वस्तु आपूर्ति गर्दा बजारमा सिर्जना हुने मूल्यवृद्धिले समग्र जनजीवन प्रभावित हुनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको उल्लेख ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकमको अभाव र चर्को ब्याजबाट थलिएका उद्योग व्यवसायलाई अघोषित लोडसेडिङको अर्को समस्याले थप संकटतर्फ धकेलेको छ । यो समस्या तत्काल समाधान नभएमा नेपालमा औद्योगिक वातावरणमा थप नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
जसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । उद्योगहरुबन्द हुने र बजारमा वस्तु आपूर्ति अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदा त्यसले नेपाल सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
