काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब मासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था भएको छ । लघुवित्तहरुले आगामी माघदेखि नै आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै घ वर्गका यस्ता लुघवित्तको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउनेर तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले नियामकीय उपायहरु अबलम्बन गरेर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गरेको छ । यसले ब्याजर नियन्त्रयमा आउने अपेक्षा गरेको केन्द्रीय बैकको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गइ कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अनुमान राष्ट्र बैंकले बैंकको छ । बैंकहरुले ब्याजदर अन्तर कम गरे नगरेको व्यवस्थाकोे नियमित अनुगमन गरिने भएको छ ।
तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको । निजी क्षेत्रले यसलाई सहजीकरण गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।
यस्तो छ मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ
