काठमाडौं । अमेरिकी आर्थिक सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को परियोजाबाट नेपालमा ४०० केभीको ३००० मेगावाट विजुली प्रवाह हुने अहिलेसम्मको ठूलो प्रसारण लाइन बन्दै छ ।
यसबाट स्थानीयलाई रोजगारीदेखि करोडपतिसम्म बनाउँदैन छ । यसको लाभको विषयमा यो परियोजना कार्यान्यन गराउने निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) हो । यसले तयार पारेको परियोनाले पुर्याउने लाभ विवरण यस्तो छ ।
नेपालको विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमध्ये विद्युत् प्रसारण तथा सडक मर्मतसम्भारको क्षेत्रलाई मूल रूपमा लाभान्वित गर्ने यस कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू निम्नानुसार हुनेछन् :
क) यस कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनले नेपालको मध्यक्षेत्रमा उत्पादन गरिएका बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोडी तीन वटा सब–स्टेशनमार्फत माग भएका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउनेछ । यसले गर्दा बिजुली उत्पादन बढी भएका क्षेत्रबाट आवश्यक भएका क्षेत्रसम्मको भरपर्दाे विद्युत् प्रवाह प्रत्याभूत गरी ऊर्जा अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछ ।
ख) सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको रणनैतिक महत्वका करिब ७७ किमि सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा गर्नुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ ।
ग) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ ।
घ) नेपालले भारतसँगको सीमासम्म बनाउन लागेको प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरसम्म जोडिने भएबाट नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने वातावरण यसले सिर्जना गर्नेछ । जगेडा बिजुलीको निर्यातबाट राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भई वैदेशिक मुद्रा सोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
ङ) नवीकरण ऊर्जा प्रयोग गर्नका लागि सहजता आएपछि जैविक इन्धनको खपतमा स्वतः कमी आई हरित्गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नमा पनि यसबाट योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
च) यस कार्यक्रमको निर्माण चरणको ३.५ वर्षसम्म सात हजार तीन सय नेपाली पूर्णकालीन रोजगारीबाट लाभान्वित हुनेछन् । उक्त अवसरमध्ये १४ प्रतिशत दक्ष कामदारलाई, २० प्रतिशत अद्र्ध–दक्ष कामदारलाई तथा ६६ प्रतिशत अदक्ष कामदारलाई उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी आयोजना सञ्चालनको समयमा दुई सय जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । यस अवसरमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराउने लक्ष्य कार्यक्रमले लिएको छ ।
छ) आयोजना निर्माणका क्रममा आवश्यक सामग्रीमध्ये स्थानीय रूपमा आपूर्ति हुनसक्ने सामग्री स्थानीय स्रोतबाटै जुटाइने भएकोले स्थानीय व्यवसायको अवसर पनि उल्लेख्य रूपमा हुनेछ ।
ज) आयोजना निर्माणका क्रममा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि प्रयोग गरिने भएकोले यस आयोजनाबाट हुने प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी लाभबाट पनि नेपाल दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित भई यस क्षेत्रमा नेपालको कार्यक्षमता वृद्धि हुने देखिन्छ ।
झ) प्रभावित क्षेत्रको सामुदायिक विकासका लागि एमसिए साझेदारी कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराइने विभिन्न सहयोग कार्यक्रम स्थानीय वासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
ञ) यस कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विश्वसनीयतामा सुधार आई विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर वृद्धि हुने मात्र नभई औद्योगिक गतिविधि विस्तारका लागि आधारभूत वातावरण निर्माण हुनेछ भने यस अनुकूल परिस्थितिले आर्थिक लगानी विस्तार तथा स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गर्नमा सघाउ पु¥याउनेछ ।
कसरी भित्रियो एमसीसी
नेपाल सरकारले २०७५ साल वैशाख ५ गते स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को एक मात्र उद्देश्य पाँच वर्षे ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हो । यो निकायको सञ्चालन नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वयुक्त एउटा सञ्चालक समितिबाट हुन्छ । यसलाई ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारको दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महत्वपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग)को मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’ नामक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको छ ।
उक्त सहयोग सम्झौतामा २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ । यस अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारले पनि थप १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । अनुदानका लागि पहल थालिएदेखि सम्झौता भएको समयसम्ममा नेपालका सबै प्रमुख दल सरकारमा पुगेका थिए भने सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनमा सकारात्मक पहल गरेका थिए ।
नेपालले प्राप्त गर्दै आएका अन्य वैदेशिक अनुदानभन्दा यो अनुदानको प्रकृति फरक छ । यो अनुदानका लागि नेपाल आफैले अनुरोध गरेको थियो र नेपालले सुशासन, जनताका लागि लगानी, पारदर्शिता, कानुनमा आधारित शासन लगायतका क्षेत्रमा गरेको कार्यप्रदर्शनको मूल्याङ्कनका आधारमा एमसीसीले नेपाललाई यो अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नै पर्छ । उक्त अवधि नाघेपछि बाँकी रहेको रकम दातृ निकायमा फर्कन्छ । त्यसैले आयोजना कार्यान्वयन थालनीपूर्व पर्याप्त तयारी गर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । नेपाल हाल यही पूर्वतयारीको चरणमा छ ।
पूर्वतयारी चरणमा हासिल गर्नुपर्ने छ वटा कार्यहरू विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्ने, संसद्बाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउने तथा जग्गा अधिग्रहण, कार्यस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने कार्यलाई पूर्वशर्तका रूपमा निर्धारण गरिएका थिए । तीमध्ये पहिलो पाँच वटा कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी केही कार्य प्रक्रियामा रहेका छन् ।
‘नेपालको विकास अवरोध’ पहिचानका लागि गठन गरिएको एक विज्ञ समूहद्वारा तयार गरिएको ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ नामक प्रतिवेदनले नेपालको विकासका मुख्य बाधकका रूपमा ऊर्जाको अपर्याप्त आपूर्ति र महँगो यातायातलाई पहिचान गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा नेपालले यस अनुदानलाई विद्युत् प्रसारण लाइन तथा विद्युत् सब–स्टेशन निर्माण र सडक सुधार कार्यमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अमेरिकी अनुदान र नेपालको लगानीबाट मुख्यतयाः विद्यूत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुई वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछन् भने नेपालमा विद्युत् सेवा सुदृढीकरण तथा सडकको अवस्थामा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनसँगसँगै आयोजनाबाट प्रभावित घरपरिवारहरूको पुनर्वास तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि न्यायोचित व्यवस्था गर्ने, प्रभावित समुदायको विकासका लागि उचित सहयोग उपलब्ध गराउने तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने योजना एमसिए–नेपालको रहेको छ ।
एमसीसीका ५ सव स्टेसन
विद्युत् प्रसारण आयोजना
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’ कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रिडमा विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दाेपनाको स्तरमा सुधार गर्नेछ । यस अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौँडा, रातमाटे–नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल–नेपाल भारत सिमानासम्मको ३१५ किमि लामो ४०० केभी डबल सर्किट ओभरहेड विद्युत् प्रसारण लाइन बिछ्याइनुका साथै तीन वटा ४०० केभीका सब–स्टेशन पनि निर्माण गर्न लागिएको छ ।
सो लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी तीन प्रदेशका १० जिल्लामा पर्ने १८ वटा गाउँपालिका, ११ वटा नगरपालिका तथा एउटा उप–महानगरपालिका भएर जानेछ ।
नयाँ सब–स्टेसनहरू नुवाकोट, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लामा बन्नेछन् । यसैगरी यस आयोजना अन्तर्गत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावकारितालाई सशक्त बनाउन विद्युत् प्रसारण आयोेजना अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्न लागिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहायता कार्यक्रमले यी दुई निकायलाई व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सुदृढ बनाउने ध्येय समेटेको छ ।
अहिले एमसिसी कम्प्याक्टको प्रसारण लाइन आयोजना तयारी चरणमा छ । प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन कार्य भइसकेको छ भने मार्गमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदायहरूसँग पर्याप्त संवाद तथा सूचना आदानप्रदान, वातावरणीय एवं सामाजिक चुनौती आकलन भइसकेका छन् भने आयोजनास्थलमा पहुँचसम्बन्धी आकलन, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा वितरण, ठेक्कासम्झौता आदि कार्यहरू गर्न बाँकी नै छन् । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनाको पूर्वतयारी कार्यहरू धमाधम हुँदैछन् ।
यस्तो छ लाभ ग्राही स्थानीयको विवरण
