काठमाडौँ । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत बचतकर्तासँग बराबरी ब्याजदर पाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदरको सीमा पूर्णरूपमा हटाइदिएको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर हाल वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो तरलता, लगातार घट्दो ब्याजदर र कम कर्जा मागका कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताको आय लगातार खुम्चिँदै गएको बताइँदै आएको थियो।
नयाँ निर्णयले अब बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका निक्षेपकर्तालाई समान रूपमा ब्याजदर प्रस्ताव गर्न सहज बनाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्था खारेज गर्दै भनेको छ, “संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा अनिवार्य रूपमा कम राख्नुपर्ने प्रावधान हटाइनेछ।”
यो परिवर्तनले लामो समयदेखि ब्याज आम्दानी घटेर मारमा परेका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत मिलने अपेक्षा गरिएको छ।
