मनमोहन अधिकारी ०५१ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए–‘हामीले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक देश भनेर विश्वमा चिनायौँ । अब तपाईँहरू उद्यमी, व्यवसायीले नेपाल विश्वमै समृद्ध देश हो भनेर चिनाउनुस् ।’ अधिकारीले भनेका थिए–‘देशलाई समृद्ध बनाउने जिम्मा तपाईँहरूको हो । तपाईँहरूलाई सहजिकरण गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।’ मनमोहन अधिकारीले भनेजस्तै भइदिएको भए, ३० वर्षमा नेपाल दक्षिण एसियामै समृद्ध देश भइसक्थ्यो । ३० वर्षमा धेरै कम्युनिष्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसके । कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा धेरै सरकारहरू बनिसके । तर पनि देशले किन आर्थिक विकास गर्न सकेन ?
यो प्रश्नमाथि कम्युनिष्ट नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । सत्ताका लागि सत्ता होइन, समृद्धिका लागि सत्ता हो भन्ने चेत नखुल्दासम्म जति वटा लगानी सम्मेलन गरे पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन । नेपालले खुला अर्थव्यवस्था अङ्गालेपछि वैदेशिक लगानी नभित्रिएको होइन, अहिले निजी क्षेत्रमा जति वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, त्यसको जग भनेकै नेपालले अपनाएको आर्थिक उदारीकरण नै हो । जसले नेपाली नागरिकलाई बैंकदेखि हवाइजहाज सम्मको मालिक बनायो । त्यही बाटोबाट नेपाली अर्थतन्त्र हिँडिरहेको छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाले सबैलाई हौसाएको थियो । केही गरूँ भन्ने हुटहुटी जगाएको थियो । त्यही आशा र विश्वासमा नेपालीहरू जोखिम मोलेरै भए पनि आफ्नो माटोमा लगानी गर्न उत्सुक भए । त्यही क्रममा वैदेशिक लगानी पनि भित्रियो र अर्थतन्त्रले गति लियो ।
अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू बैंकको व्याज तिर्न नसकेर ‘आत्महत्या’ गर्ने बाटो रोजिरहेका छन् । भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द अवस्थामा छन् । साँझ बिहान हातमुख जोड्न विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । आत्मनिर्भर भएका कतिपय उद्योगीहरू पनि संकटग्रस्त बनेका छन् । पुँजी पलायन डरलाग्दो गरेर बढेको छ । कृषि क्षेत्र तहसनहस छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरूले कति कष्ट भोगेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै थाहा होला । यस्तो अवस्थामा हामीले लगानी सम्मेलन गरेर सोम शर्माको सपना देखिरहेका छौँ । विगतमा पनि लगानी सम्मेलन भएका थिए । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । ३ खर्बभन्दा बढी लगानी आएन । दोस्रोमा १७ खर्बको प्रतिबद्धता आयो भने, १ खर्ब १८ करोडको मात्र लगानी भित्रियो । अब तेस्रो सम्मेलनमा कति खर्ब आउँछ थाहा छैन । यस्तो अनिश्चित वातावरण हुनुको पछाडि धेरै आन्तरिक कारणहरू छन् । तिनको समाधान नभएसम्म नेपालमा कोही ‘मूर्ख’ले पनि लगानी गर्न आउँदैन । आए भने पनि राजनीतिक दलका नेतालाई दिनुपर्ने चन्दा, सहयोग र कर्मचारीलाई खुवाउनुपर्ने घुसबाट आजित भएर कहिले भागौँ भन्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । कतिपय लगानीकर्ता रोएर फर्किएका पनि छन् ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जनाएजस्तो सजिलो छैन । लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा प्रमुख कुरा राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री कानुन हो । विदेशीलाई झुक्क्याएर लगानी भित्र्याउन रातारात अध्यादेश ल्याइयो । त्यसले भविष्यमा कानुनी रूप लिने हो कि होइन टुंगो छैन । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन असफल हुनुको कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ पनि एक हो । जबसम्म आफ्नो लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि वातावरण बिनै सम्पन्न भएको छ । त्यसमाथि ठूलो कुरा देश–देशबीचको सम्बन्ध पनि हो । अहिले नेपालको कूटनीति अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ । छिमेकी देशले त शंका गर्नुपर्ने हाम्रो कूटनीतिक अवस्था छ भने तेस्रो मुलुकले कसरी विश्वास गर्ने ? यसरी आन्तरिक रुपमा रुमलिएको राजनीतिक अस्थिरता र कूटनीतिक अन्योलले वैदेशिक लगानीलाई दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ ।
