उद्योग व्यापारको सुरुवात र फैलावटसँगै बैङ्किङ क्षेत्रको फैलावट भएको हो । त्यसले इङ्गित गर्छ, उद्योगीव्यवसायी र बैङ्कबिचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित, पुरानो एवं प्रगाढ हो तर नेपालमा ठ्याक्कै त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन । नेपालका बैङ्कहरूले न उद्योगी व्यवसायीमैत्री भएर सेवा दिन सकिरहेका छन्, न त व्यवसायीले बैङ्कहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन् । सीमित पुँजीपतिको अधीनका बैङ्किङ संस्थाहरू घेराबन्दीमा पर्नु र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यिनीहरूबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हिसाबको भूमिका नगर्नुले सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएका छन् । किनकि कुनै पनि देशमा उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउन बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । ब्याजदर सस्तो र नवआगन्तुक उद्यमीले एफोर्ड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । बल्ल उद्यमशीलता, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने हुन्छ । भएभरको लगानी गरेर बैङ्कहरूलाई चर्को ब्याज तिर्न कसले पो लगानी गर्छ र ? त्यस्तो प्रकारको जोखिम लिनेहरू कमै मात्र हुन्छन् । फेरि व्यवसायीले पुँजीको जोहो गर्न जति बढी ब्याज तिर्छन्, त्यति नै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा महँगा हुन्छन् । जसले गर्दा आजको विश्वव्यापिकरण उनीहरूका उत्पादनले अरु देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् ।
अहिले पनि नेपालमा उद्योग व्यवसायमैत्री ब्याजदर छैन । ब्याजदर एकल अङ्कमा झारिएको भनिए पनि १० प्रतिशत हाराहारी नै छ । ब्याजदर उच्च हुँदा उद्योग तथा व्यवसाय गर्नका खातिर ऋण माग्नेहरू कम हुन्छन् । अहिले बैङ्कहरूसँग सात खर्बभन्दा बढी तरलता रहँदा पनि उद्योगीव्यवसायी ऋण माग्न गइरहेका छैनन् । एक त अहिले व्यवसायमैत्री वातावरण खलबलिएको छ । देश भयङ्कर आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले करिब आतङ्ककारी झैँ व्यवहार गरेको छस सीमित केहीले गरेका गल्ती–कमजोरीलाई लिएर सबैलाई ‘फटाहा’ को रूपमा हेरिएको आम बुझाइ देखिन्छ । सरकारले अनेकौँ नीतिगत अप्ठेराले व्यवसायीलाई दुरुत्साहन मात्र गरिरहेको छ । सरकारले व्यवसायीलाई कर राजस्वमार्फत अलिकति कस्न सक्छ, त्यो पनि अधिक कमाउनेको हकमा । जनताबाट लिइएको करलाई रोजगारी सिर्जनामा लगाउनु, विकास र लोककल्याणकारी लागि खर्च गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । उद्यमीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण दिनैपर्छ । अहिले बैङ्कहरूमा तरलता अधिक हुनुमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो घर–जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका दलाल तथा माफियाहरूको बैङ्किङ पहुँच घट्नुले पनि हो । विगतमा त्यस्तै किसिमका जग्गा दलालहरूको हातमा बैङ्कका अधिक रकम जान्थ्यो । त्यसले गर्दा तरलता सङ्कट भइहाल्थ्यो । अहिले खराब कर्जा अधिक ९५ प्रतिशत हाराहारी) बढेसँगै बैङ्कहरू त्यतातिर लगानी गर्न तर्सिएका छन् । जसका कारण बजारमा तरलता अधिक छ । सरकारले यही मौकामा ऋणपत्रहरू जारी गरेर तरलता खिचेको छ । सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो त भएको छ तर पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिहीन छ ।
धान्नै नसक्ने ब्याजदर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका कारण असली उद्योगी–व्यवसायीहरूले बैङ्क समक्ष ऋण लिने आँटै गरिरहेका छैनन् । त्यसको अप्रत्यक्ष असर बैङ्कहरूलाई नै परिरहेको छ । उनीहरूको नाफा घटिरहेका छन् । निक्षेप संकलन गरेर उनीहरूले लगानी गर्न सकेनन् भने बैङ्कहरू कसरी चल्लान् ! त्यसकारण बैङ्क र व्यवसायीहरू मिल्नुपर्छ । दुवै पक्षको जित हुने गरी ब्याजदर समायोजन हुँदै जानुपर्छ । लगानीका बागडोर सम्हालेका बैङ्क र समृद्धिमा अधिक भूमिका खेल्ने उद्यमी–व्यवसायी सौहार्द्रपूर्ण रूपमा मिलेर अघि बढ्दा मात्र विद्यमान संकट समाधान हुन्छन् । धान्नै नसक्ने ब्याजदर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका कारण असली उद्योगी–व्यवसायीहरूले बैङ्कसमक्ष ऋण लिने आँटै गरिरहेका छैनन् । त्यसको अप्रत्यक्ष असर बैङ्कहरूलाई नै परिरहेको छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको प्रारम्भसँगै बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रको सुरुवात भएको हो । १९९३ सालमा मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो । सोलगत्तै १९९४ सालमा नेपालको पहिलो बैङ्कका रूपमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो । यसरी हेर्दा पनि नेपालमा उद्योग व्यवसायको विकास एवं विस्तार भएसँगै बैङ्किङ क्षेत्रको विकास भएको हो ।
उद्योग–व्यवसायको विकास विना बैङ्कहरूको पनि विकास एवं फैलावट सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ, तर नेपालमा ५० को दशकदेखि युवाहरूको विदेशगमन तीव्र भयो । ०५२ सालदेखि माओवादी शान्ति सम्झौतामा आउँदासम्म नेपालमा कुनै नयाँ उद्योगहरू खुलेनन् । बरु भएका उद्योग–व्यवसाय पनि बन्द भए । यद्यपि माओवादी जनयुद्धले मुलुकमा केही दिएन भन्ने होइन, बहुआयामिक हिसाबको संवैधानिक परिवर्तन जनयुद्धकै जगबाट आएका हुन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जनयुद्ध कालमा उद्योगहरु बन्द हुनु र नयाँ नखुल्नुको असर समग्र अर्थतन्त्रमा प¥यो । फलस्वरूप अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान चार प्रतिशतमा सीमित छ । ०५० को दशकबाट बिदेसिने सुरु गरेका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका भरमा अर्थतन्त्र टिकेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटयान्स्को योगदान २९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बैङ्क टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार भनेको औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो । रेमिट्यान्स स्थायी हुँदैन । अहिले ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती बिदेसिएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग–व्यवसायको योगदान ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । मुलुक पूरै मजदुर उत्पादन गर्ने देशजस्तो भएको देखिन्छ । सीप, श्रम, साधन–स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । त्यस हिसाबले पनि बैङ्कहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि उत्पादन र उद्योगहरूमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका देखिन्छन् । उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैङ्कहरूका लागि पुजिन निर्माणका साधन हुन् । एउटा उद्योगीले कुनै बैङ्कमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हुँदैन । उसका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पनि खाता खोलिन्छ । उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । त्यसकारण बैङ्कको उद्योगी व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।
वास्तवमा व्यक्ति वा संस्था बैङ्कका ग्राहक हुन् । ग्राहकसँग बैङ्कको वा बैङ्कसँग ग्राहकको अधिक विश्वासमा आधारित सम्बन्ध हुने गर्छ । बैङ्क र ग्राहकबीच अनेकौँ आयामका सम्बन्ध हुन्छन् । त्यस्तो सम्बन्ध खासगरी कारोबारका आधारमा बढी वा कम हुने गर्छ । व्यक्तिगत ग्राहकसँग जनेरेसनका आधारमा पनि सम्बन्ध हुन्छ जस्तै: नेपालको सबैभन्दा पुरानो नेपाल बैङ्कमा जति मात्रामा पुराना मान्छेहरूको खाता हुन्छ, त्यति नयाँ आएका बैङ्कहरूमा हुँदैनन् । त्यसकारण ग्राहक र बैङ्कबीच अनेकौँ आयामका सम्बन्ध हुन्छन् । विगतमा खाली साहु र आसामी मात्रैको सम्बन्ध बैङ्क र ग्राहकबीच हुन्थ्यो । त्यस्तो धारणामा बिस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ । समाजप्रति, ग्राहकप्रति, सरकारप्रति, उद्योग कलकारखानाको विकासप्रति बैङ्कको उत्तिकै दायित्व हुन्छ, जो बढेर गएको छ । नेपालमा खासगरी उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र कमजोर भएको, त्यो क्षेत्रको कारोबारको आकार बढ्न नसकेका कारण पनि बैङ्कहरूले त्यो क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् तर अब नेपालमा बैङ्कहरूले जसरी आफ्नो विकास र फैलावटलाई विस्तारित गर्दै लगेका छन्, त्यही हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्छ ।
नेपालमा बैङ्क र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने जान्न बैङ्कहरूको ब्याजदरलाई लिएर बेलाबेला व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई नियाल्दा थाहा हुन्छ । व्यवसायीले बेलाबेला बैङ्कहरूको ब्याजदर चर्को भयो भन्दै घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हार–गुहारेर गरिरहेका हुन्छन् । खासगरी बैङ्क र व्यवसायीबीच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकै कारण त्यो आन्दोलन भएको थियो । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हुँदा मात्र उद्योग क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सक्छ । उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदा मात्रै उनीहरूको बैङ्कसँगको कारोबार बढ्ने र बैङ्कको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ: तर यहाँ लय मिलेको छैन । बैङ्कहरूले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन् । अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् । त्यो सोच हुँदा मात्रै बैङ्कहरूको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन् । ब्याजदर बढी भएकै कारण नयाँ उद्योग कलकारखाना खुल्ने क्रम बढ्न सकेको छैन । बढी ब्याजदर हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी हुने हुन्छ । त्यसको आखिरी मर्का पर्ने उपभोक्तालाई हो । त्यसकारण सन्तुलित ब्याजदर कायम गरेर बैङ्कहरूले उद्योगी–व्यवसायीसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन जरुरी छ । बैङ्कहरूको ब्याजदर ५–६ प्रतिशतभन्दा माथि जानुहुँदैन । बैङ्कहरूको लगानी अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमै घुमिरहेको छ, त्यसलाई क्रमभङ्ग गरेर व्यवसायी र बैङ्कबीच सौर्हाद सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ ।
