२३ दिनसम्मको कष्टप्रद पैदलयात्रा पार गर्दै काठमाडौं आइपुगेर मिटरब्याज पीडितले दिनहुँ प्रदर्शन गरेको दुई साता नाघिसकेको छ । यसबीचमा आफ्ना माग सुनाउन भन्दै उनीहरू संसद् भवन र प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) सम्म पुगे । जतिसक्दो छिटो माग सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई फर्काउनुपर्ने आवाज संसद्मा पनि अर्कैसँग उठिरहेको छ । तर यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो दिएको पाइँदैन । सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले केही चरणमा वार्ता त गरेको छ तर त्यो निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्यका साथ नभएर अलमल्याउने खालको मात्र देखिन्छ । सरकारसँग गत वर्ष चैत १८ मा पाँचबुँदे सहमति गरेर घर फर्केका मिटरब्याज पीडित ११ महिनापछि फेरि काठमाडौं आइपुगेका हुन् । त्यति बेला पनि उनीहरूले पैदलै काठमाडौं आइपुगेर आन्दोलन गरेका थिए । सम्झौता भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि न्यायको प्रत्याभूत गर्न नसकेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट माघ १६ मा सुरु भएको पैदलयात्राका क्रममा बाटो र आसपासमा पर्ने जिल्लाका पीडित मिसिएका थिए । फागुन ९ गते साँझ काठमाडौं प्रवेश गरेका उनीहरूको बास भृकुटीमण्डपमा छ । खाना, आवास, शुद्ध पानी र शौचालयको समस्याले उनीहरू बिरामी पर्न थालेका छन् । हजार जनाभन्दा बढी मिटरब्याज पीडितको एकै ठाउँ बसाइ रहेकाले जुनसुकै बेला महामारी फैलने जोखिम पनि छ ।
मिटरब्याज पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् । फर्जी लिखत र तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सरकारले पीडितसँग वार्ता गरिरहेको छ तर स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ऋण लिँदा फर्जी तमसुक बनाएर चर्को ब्याज असुल्ने, ब्याज नबुझाए साँवामै गाभ्ने र साँवाब्याज चुक्ता गर्दा पनि घरखेत हडप्ने धन्दाबाट वर्षौँदेखि पीडित भएकाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । खास गरी तराईमधेसका विपन्न वर्गका लागि मिटरब्याज ठूलो समस्या बनेको छ । त्यस्ता वर्गका मानिसले दैनिक गुजारा, उपचार, सन्तानको शिक्षादीक्षा, विवाह र व्रतबन्धलगायतका संस्कार टार्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान महँगो ब्याजदरमा ऋण लिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पहुँच नपुग्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने भएकाले उनीहरू गाउँघरकै साहुलाई गुहार्न बाध्य हुन्छन् । साहुहरूले उनीहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै ऋण रकम नै तीन/चार गुणासम्म बढाएर तमसुक तयार गरिदिन्छन् र त्यसैका आधारमा शोषण गर्न थाल्छन् । यो समस्याविरुद्ध पीडितले सङ्गठित भएर आवाज उठाउन थालेको केही वर्ष मात्रै भएको छ । तीन वर्षयता भने उनीहरूले संघीय राजधानी नै आएर समस्या सुनाइरहेका छन् ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट पहल नै नभएको भने होइन । तर त्यसबाट अधिकांश पीडित लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । एक वर्षअघि मिटरब्याज पीडितसँग पाँचबुँदे सहमति भएलगत्तै सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत मङ्सिरमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर करिब २८ हजार उजुरी लिएकामा ५ हजार वटामा मिलापत्र पनि गराएको थियो । तर त्यसपछि आयोगको सिफारिस बमोजिम थपमा मिलापत्र गराउन वा धाकधम्की दिने तथा सम्पत्ति कब्जा गर्ने साहुलाई नयाँ कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारले चासो दिएन । आयोगले मिलापत्र गरेकै मामिलामा पनि अदालत जाने भनेर साहुले धम्क्याउन थालेको पीडितहरूको भनाइ छ । त्यसबाहेक कतिपय ऋणी विरुद्ध साहुले पहिल्यै अदालतमा दायर गरेका मुद्दा पनि छन् । संशोधित कानुनबमोजिम वडा कार्यालयहरूले गत पुस–माघमा गरेको लेनदेनको लिखत प्राधिकरणप्रति पनि पीडित सन्तुष्ट छैनन् ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या सुनुवाइमा सरकारको ढिलासुस्ती विडम्बनापूर्ण छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएर सरकारले न्याय प्राप्तिमा विश्वस्त बनाउन सकेको भए उनीहरूले तीन साता लामो कष्टप्रद पैदलयात्रा गर्नुपर्दैनथ्यो । पैदलयात्रा सुरु भइसकेपछि तत्कालै चासो राखेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्थ्यो । तर काठमाडौंमै आइपुगेर दिनहुँ प्रदर्शन गरेको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले उपेक्षा गरेर मिटरब्याज पीडितलाई थप पीडा दिइरहेको छ । यस्तो उपेक्षा थप लम्ब्याइनु हुँदैन । न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गरेर उनीहरूलाई यथाशीघ्र घर फर्कने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ । मिटरब्याजको समग्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी प्रक्रियागत काम पनि अघि बढाइहाल्नुपर्छ ।
