काठमाडौं । निजी क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्व भेटेपछि सरकारले सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आयात प्रतिवन्ध खुलाउने निर्णय गरेको छ । ओली, प्रचण्ड, महाप्रसा, दिलेन्द्र बडूपछि देउवालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह गरेको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नै सरकारले आयात खुला गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एकपछि अर्को राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न र थप कमजोर हुनबाट जोगाउन आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
आइतवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमला दाहाल –प्रचण्ड)सँग भेटेको निजी क्षेत्रले सोमवार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको छ । देउवालाई भेटेर महासंघले ९ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको भेटमा देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासंघले सोमवार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने आश्वासन पनि दिएको महासंले भेटपछि जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्र जोगाऔ अभियानमा रहेको महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यस अघि महासंघले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग भेट गरेको थियो । सोमवार नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद वडूुसँग भेट गरेर निजी क्षेत्रको समस्या र समाधानमो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसंगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको गुनासो गरे । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ विषयमा चिन्ता प्रकट गरे ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ ।
व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रिय रूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएकोसहतिको समस्या उत्पन्न भएको बताएको छ ।
