काठमाडौं । नबिलसँग नेपाल बंगलादेश बैंक गाभिने भनेपछि आइसीएफसीको शेयरमा विवादमा परेको छ । अब यसको समाधान नभएसम्म सबै मर्जर प्रक्रिया रोकिने भएको छ ।
नबिल बैंक र बैंकगलादेश बैंक एक आपसमा गाभिन अन्तिम सम्झौता को तयरी भएपनि नेपाल बंगलादेश बैंक चौधरीको प्रमुख लगानी रहेको नबिल बैंकसँग गाभिने काम भने तत्काललाई रोकिने भएको छ ।
ढाकाको आइएफआइसी बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकको स्वामित्व अर्कै पक्षलाई बिक्री गर्ने तय भएपछि सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोती दुगडले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। यही मुद्दाको छिनोफानो नलागेसम्म र्बैक मर्जमा जान नसक्ने भएको हो ।
दुगड समूहले केही दिन अघि नेपाल बंगलादेश बैंक, आइएफआइसी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो। दुगड समूहले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा पनि यस सम्बन्धमा उजुरी गरेको छ। ४० रुपैयाँ हाराहारीमा गाभिँदा आइएफआइसीको सेयर संरचना नबिलमा साढे ८ प्रतिशत हुन आउँछ।
नेपालको कानुनले एक व्यक्ति तथा संस्थाको (विदेशी बैंक तथा संस्थाका हकमा बाहेक) एक बैंकमा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यही कारण मर्जरपछि सेयर हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा चौधरीसँग आइएफआइसीले सम्झौता गरेको छ।
आइएफआइसीसँग सम्झौता गरेलगत्तै दुगड समूहले त्यसको प्रतिलिपी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु र नियमनका कार्यकारी निर्देशकलाई देखाएको थियो।
उनले एक प्रति अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि देखाएका थिए।आफूसँग भएको सम्झौताविरुद्ध ढाकाको आइएफआइसी बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकको स्वामित्व अर्कै पक्षलाई बिक्री गर्ने तय भएपछि सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोती दुगडले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
दुगड समूहले केही दिन अघि नेपाल बंगलादेश बैंक, आइएफआइसी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो। दुगड समूहले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा पनि यस सम्बन्धमा उजुरी गरेको छ।
दुगड समूहले आफूसँग नौ महिना अघि सेयर बेच्ने सम्झौता भएको र अहिले आएर अर्कै समूहलाई बेच्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेको छ।दुगडसँग कसरी भएको थियो सम्झौता
नेपाल बंगलादेश बैंकले आइएफआइसीका तर्फबाट गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेयर खरिदका लागि विद्यमान सेयरधनीलाई आह्वान गरेको थियो।
सेयर खरिदका लागि एनबी समूहका तर्फबाट आवेदन परेको थियो। उनीहरु सेयर खरिद गर्न योग्य नभएको राष्ट्र बैंकले भनेपछि बाहिरको पक्षलाई बिक्री गर्ने योजना अगाडि बढेको थियो।
त्यही योजना अनुसार, आइएफआइसीले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर दुगडले नेतृत्व गर्ने समूहलाई बिक्री गर्न गत अप्रिल २ तारिखका दिनमा औपचारिक सम्झौता नै भएको थियो।
दुगडसँग पाँचरसात जनाको समूह छ, उनीहरुले ७र८ प्रतिशतका दरले सेयर उठाउने गरी आन्तरिक सम्झौता गरेका थिए। यो समूहले प्रतिकित्ता १ सय ५७ रुपैयाँमा सेयर किन्ने सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौताको कपी दुगड समूहले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा समेत बुझाएका थिए।
सम्झौताको ७ महिनासम्म आइएफआइसी दुगडको निरन्तर सम्पर्कमा थियो। तर पछिल्लो दुई महिनादेखि आइएफआइसीले दुगडसँग सम्पर्क गर्न छाडेको थियो। त्यति मात्रै होइन दुगड समूहले सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरे।
यो बेवास्तासँगै चौधरी समूहसँग सेयर बिक्रीको सम्झौता भएको सूचनासँगै दुगड समूह एग्रेसिभ भएको थियो। दुगड समूहभित्र शंकर समूह र गोल्छा समूह पनि छ। सेयर किनबेचका विषयमा चौधरी समूह र दुगड समूहबीच इगोकै लडाइँ समेत भएको थियो। त्यही इगोका कारण यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।
