चेम्बर सदस्यहरूलाई कहाँ समस्या पर्यो त्यहीँ गाँठो फुकाउन तयार छौं -मल्ल

नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो नेपाल चेम्बर अफ कमर्श । चेम्बरले ७१ औं वर्ष पार गरेको छ । चेम्बरले निजी क्षेत्रको व्यवासायिक प्रवद्र्धनमा निकै लामो भूमिका खेलेको छ । चेम्बरको भूमिका, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सरकारी समन्वयसहितको विषयमा केन्द्रित रहेर चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

चेम्बरको नेतृत्व लिएपछिको प्रमुख एजेण्डा कसरी अगाडि बढ्दै छ त ?
पछिल्लो समय चेम्बरले उत्पादनशील अर्थतन्त्र हुनुपर्यो भनेर त्यसको लविङमा लागेको छ । यो एजेण्डालाई स्थापित बनाउन र विशेष रूपले कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिन खोजिरहेको छौं । हामीलाई ठूला मझौला साना सबै उद्योग चाहिन्छ । उद्योगहरू सबै प्रकारको चाहिन्छ तर त्यसमा आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै आउनुपर्छ भन्ने पनि हो । उद्योग स्थापना गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै आउनु उपयुक्त र व्यवहारिक हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर भएको क्षेत्र हो त भन्ने गरिएको छ । तर, अझै क्षमता अनुसार उत्पादन हुनै पाएको छैनन् ।

अर्थतन्त्र तंग्रन किन सकेन त अहिलेसम्म ?

अर्थतन्त्रका धेरैजसो क्षेत्र महामारी अगाडिकै सामान्य अवस्थामा पुगेको भएपनि पर्यटन भने अझै तंग्रिन सकेको छैन् । आयात निर्यातको तुलनामा ९ गुणा भन्दाबढीले बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि पक्कै राम्रो हैन । विगतका वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आयात वर्षेनी १५ प्रतिशतले बृद्धि भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ । हाम्रो मुलुकले आयातलाई व्यवस्थित गरेर निर्यातमा जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले कृषि उत्पादन नै बढाउनुपर्ने, आयात कम गर्न उत्पादन बढाउनुपर्नेसहितको सुझाव दिइनै रहेका छौं ।

क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न पाएनन भन्न खोज्नुभएको हो ?

जति इजाजत पाएका छन र उद्योगको क्षमता छ । त्यो अनुसारको पूर्ण क्षमतामा उत्पादनमा जान सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा क्षमता अनुसार काम गर्न सकेको देखिएन् । यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी नै कहीँ गएर अड्कीयो भन्ने छ । यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो सन्देश दिँदैन् । यसर्थ, उद्योग स्थापना गर्दा अध्ययन गरेर, सम्भाव्यताको अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा दिन सकियो भने पनि उत्पादन बढ्न सक्छ । व्यापार घाटामा कम गर्नमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । यसका साथै महिला उद्यमशीलता, साना तथा मद्यौला उद्यमीहरू, कृषि उद्यमी बढाउनेसहितमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलसहितका उत्पादनमा २ खर्ब रुपैया भन्दा बढी पैसा आयात गर्दैमा सकिइसकेको अवस्था छ । व्यापार घाटाको मूख्य कारण नै उपभोग्य बस्तुमा भइरहेको बढी खर्चले हो । हामै नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । त्यो संम्भावनालाई हामीले उपभोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । कृषिप्रधान मूलकमा जग्गा जमिन बाँझो राख्ने र खेतियोग्य भूमि प्रयोगमा नआउने समस्या छ । सरकारले स्पष्ट मोडल बनाउनुपर्छ ।

चेम्बरलाई नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा भोग्नुपर्ने चुनौति चाहिँ कस्ता रहेछन् ?
विशेषगरी हामीले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन बढाउन र व्यवसायीको अपेच्छा अनुसारको काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरी काम गरिरहेका हुन्छौं । यसमा कतिपय हामीले राखेको मागको सुनुवाइ नहुने समस्या छ । उद्योगी व्यवसायीक संगठनले दिएको सुझाव पक्कै पनि यो क्षेत्रको विकासको लागि राम्रो हुने गरी नै दिइएको हुन्छ । हामी सबै संघ संस्थामा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भन्दा पनि समग्र मुलुकको हितको लागि काम गर्ने गरेका गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी नियकाबीच सामन्जस्यता नमिल्नु नै मुख्य चुनौति हो भन्ने बुझेको छु ।

तपाईंले नेतृत्व लिएपछिको एक वर्षमा गर्नुभएको काम र प्राथमिकताको मूल्यांकन पक्कै भएको होला ?
एक वर्षमा हामीले गरेको कामको मुख्य गति नै संस्थागत लिगेसीको निरन्तरता हो । अहिले आफैैं र संस्थागत रूपमा नयाँ संम्भावनाको क्षेत्रमा जाने विषयमा नै बढी जोड दिएर काम भइरहेको छ । हामीले उत्पादशील क्षेत्रमा नै जोड गरेर अगाडि बढेका छौं । अन्य क्षेत्रसँगै कृषिलाई नै जोड दिएर काम गर्नुपर्छ भनेर नै आगाडि बढीरहेका छौं । हरेक जिल्लामा कृषि कमिटि छन् । कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्नमा जोड दिएका छौं । सरकारलाई सुझाव दिने र चेम्बरसँग आवद्ध भएका उद्यमी व्यवसायीलाई पनि अलि बढी जोड दिएर कृषिमै केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौं ।

व्यवसायीले व्यवसाय प्रवद्र्धनसहित अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पनि त काम गरिरहेका होलान नि ?
पछिल्लो समय हामीले गर्ने काम मध्ये निर्यात बढाउने र आयात घटाउने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमूखी भएको छ । आयात गरेकै भरमा संकलन भएको भन्सार शुल्कबाट उठेको पैसाले चालू खर्च गर्ने अवस्थामा पुगेको छौं । आयात बढेसँगै कोभिडपछि व्यापार घाटा झन झन बढ्दै गएको छ । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र लयमा आउन आउन समय पनि लागेको छ । कोभिडपछिको बजार सामान्य हुँदै जादाँ व्यापार घाटा भने बढ्दै गएको छ । कोभिडले अर्थतन्त्रको चेन टुटेको थियो ।

निजी क्षेत्रको समस्यामा चेम्बर प्रतिवद्ध छ त ?

हामी निजी क्षेत्र भने निरन्तर रूपमा विकास निर्माण तथा औद्योगिक प्रवद्र्धनमा जोड दिने विषयमा केन्द्रित छौं । अहिले चुनावी माहोल सुरु भइसकेकोले राजनीतिक नेतृत्व व्यस्त हुन थालिसकेका छन । अवको राजनीति र नेतृत्वले विशेषगरी आर्थिक क्षेत्र विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकासलाई मूख्य एजेन्डा हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाइ नै मुख्य पाटो मानेर नजाँदा यो क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले जति सुझाव दिएपनि र आव्हान गर्दा पनि अपेच्छा भन्दा कम काम हुनु नै प्रमुख चुनौति पनि हो ।

अहिले हामी कोभिडपछिको चरणमा छौं । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा अर्थतन्त्र चाहिँ कुन रूपमा अगाडि आयो ? कि कोभिडकै अवस्थामा अझै जडकडिएको छ ?
कोभिडले जोमिमा पुर्याएको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा जोखिमबाट निस्किएको छैन् । तर, धमाधम तंग्रिरहेको अवस्था चाहिँ छ । कोभिडसँग जुझ्दै जानुपर्ने अवस्था छ । कोभिडबाट बाहिर निस्कने तयारी हुँदै गर्दा बैकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको छ । बैंक ब्याज बढेको छ । रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव हामीसँग पनि परिरहेको छ । यसैका कारण खानेतेलको मूल्य बढेको छ । त्यो मुलुकबाट आउने समानमा कमी हुँदा महंगी बढेको छ । यसले मुलुकमाथि नै चुनौति थप भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र विकासमा सकारात्मक सोच राखरे जानुपर्ने पनि छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रमा तत्कालै गर्न सक्ने विषयमा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हामी निजी क्षेत्रको माग हो । यसैमा विशेष जोड पनि दिइरहेका छौं ।

व्यवसायीले पटक पटक सरकारलाई दिएको सुझाव कार्र्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यसले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको सामथ्र्य पनि घट्दै गयो भन्ने हो ?
निजी क्षेत्र हिलोमा पनि कमलको फूल भएर निस्कने गर्छ । सामथ्र्य कम नै भएको भनेर त भन्न मिल्दैन् । मुलुकको हितको लागि निजी क्षेत्र सधै एकजुट भएर लागेकै छ । व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, उत्पादनशील पनि छौं । कतिपय निजी क्षेत्रको कुरा सरकारसँग पुर्याउने टुल्स हुन्छ र सोही अनुसार जानुपर्छ । सरकार भनेको निजी क्षेत्रको पनि अभिभावक हो । के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ भन्ने विषयमा हामी पनि चिन्तित भएर सुझाव दिने गरेका छौं । कतिपय माग पूरा भएका छन् त कतिपयमा भने ढिलाइ भइरहेको चाहिँ पक्कै हो ।

निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति तथा बजेटमा सुझाव दिएको हुन्छ । यसले पठाएका सुझाव कार्यान्वयन नहुने समस्या अहिले पनि उत्तिकै जटिल छ नि, किन ?
हामीले पठाएका सुझाव कहाँ अड्कियो ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था त छैन् । निजी क्षेत्रले माग, व्यवहारिक पक्ष र सरकारी निकायको व्यवहारको तरसम्य नमिलेर पनि हुन सक्छ । अन्तर निकायको समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारी नीति र निर्देशन हरेक ६/६ महिनामा परिवर्तन भएर आइरहने अवस्था छ । एउटा लयमा गइरहेको व्यवसायलाई नयाँ नीतिले फेरि सुधार गर्नु त कता हो कता उल्टै खस्कन पुगेको अवस्था छ । यसको अर्थ आवश्यकता र अध्ययन तथा पूर्ण तयारी नभइ आउने नीति नियम कारक भएका छन् । अहिले नेपालमा धेरै प्रकारको उद्योग व्यवसाय अइरहेको छ । होटल क्षेत्रमा पनि लगानी बढिरहेको छ ।

सरकारी नीति नियमको प्रभावकारी चाहिँ कसरी हुन्छ त ?
सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायबीच हुनुपर्ने समन्वय नै हुँदैन् । सबैभन्दा पहिले विभिन्न सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । सरकारले थिंक ट्यांक बनाएर सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गराउने, तिनले दिएको सुझाव अनुसार नै लगानी विस्तार गर्ने नीति, नियम र वातावरण हुनुपर्छ । राष्ट्रिय भिजन पेपर सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसलाई हेरेर मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । धेरै लगानी एउटै क्षेत्रमा आउने, सम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने मूल्य कम पाउने र सप्लाइमा पनि सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक असर गर्छ । धेरै लगानीकर्ताको गुनासो पनि सरकारले नबुझेको र सहजीकरण नगरेको मै हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति नियम परिवर्तन हुने हुनु भएन् । एकपटक बनाएको नीति नियम १० औं वर्षसम्म टिक्ने हुनुपर्छ । कुनै पनि वैज्ञानिक आधार र पुष्ट्याई बिना नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन् ।

सरकार जोसुकै होस्, लगानी गर्ने वातावरणमा असर गर्नु भएन भन्ने नै हो नि ?
पक्कै हो । सरकारी नीति जनताको हितमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ । विकासको, उत्पादनको, नेपाललाई समुन्नत बनाउने एजेण्डमा सबैको धारणा आउनुपर्छ ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनस्थापना छिटो हुँदा बैंकको लगानी बढ्यो भन्ने गरिएको छ । तर, बैंकहरूले निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहलाई बढी महत्व दिँदा पनि किन अर्थतन्त्रामा सुधार आउन किन सकेन त ?
मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचकले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक नै भएको छ । पोजिटिभ भाइब्रेन्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । अहिले नै डराउनुपर्ने अवस्था भने आएको छैन् । सरकारले बेलैमा नसोच्ने हो भने नेपाल पनि श्रीलंकमा जस्तो हुन सक्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ । यसका लागि जहाँ कमी कमजोरी भएको छन् । त्यही क्षेत्रको सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र सुधार नै हुन नसक्ने गरी बिग्रिएको छैन । बिग्रिन सक्छ है भन्ने चाहिँ हो ।

आर्थिक पुस्थापनमा अझै जकडिएको अवस्थामै छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको र सरकारको खेल्न सक्ने प्रभावकारी भूमिका पनि त होलान नि ?
अहिले तत्काल गर्न सकिने विषय भनेकै नीतिगत सुधार हो । हामी निजी क्षेत्र सरकारले ल्याएको नियम कानून पालना गरेरै जाने निकाय हौं । उद्योगी व्यवसायीदेखि जनस्तरमासमेत चासो हुने र सहजीकरण गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । बैंककै कुरा गर्नुपर्दा गत वर्ष बैंकहरूले पुँजी कर्जा निक्षेप (सीडीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत थियो । यो आर्थिक वर्षदेखि कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत बनाइयो । बैंकले लगानी गर्न पाउने सीमा बढ्यो तर यसले बैंकको ब्याजदर मात्रै बढायो । गत वर्ष एकल अंकमा रहेको ब्याजदर यो वर्ष दोहोरो अंकमा भएको लामो समय भइसक्दा पनि बैंकले तरलता पाउन सकेको छैन् । उद्योग व्यवसाय फस्टायो भने सबै क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ ।

उद्योगी व्यावसायीलाई सहजै ऋण पाउनै गाह्रो भयो भन्ने पनि छ । सहजीकरणको उपाय पनि त होला नि ?
अहिले बैंकको ब्याज बढ्दा उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन् । गत वर्ष बैंकको बेसरेट पनि कम थियो । यो वर्ष बेस रेट पनि बढेको छ । जसले गर्दा कर्जा महंगो परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सीडी घटाउने, बैंक रेट कम गर्ने, ब्याजदर धेरै नबनाउने उपाय अपनाउनुुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, संचय कोष, नेपाली सेनाको कोषसहितबाट पनि एकल अंकमा वा सस्तोमा ब्याजदरमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रको विषय परिस्थितिबाट बाहिर निस्कनमा सहयोग गर्छ । यसले सहजै ऋण पाउने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने हो ।

अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन सरकार र निजी क्षेत्रले के के सहजीकरण गर्न सक्छ त ?
सरकारले समय समयमा नीति परिवर्तन गर्नु भएन । बैंकको ब्याजदर परिवर्तनशील भइरहने पनि हुनु भएनु । आयातलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । ठ्याक्कै बन्द गर्ने गर्नु पनि हुँदैन् । सरकार मुलुकमा डलर अभाव भयो पनि भन्छ अनि सुपारी ल्याएर भारत तस्करीको बाटो देखाइदिने काम गरिहेको पनि छ । यो विल्कुल गर्नु हुँदैन् । यस्तो विषयलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नेपर्ने हुन्छ । आयात व्यवस्थित गर्दा भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन ल्याव स्थापना गर्नुपर्छ । निर्यात गर्दा पनि सोही ल्यावबाट परीक्षण गरेर गुणस्तरमा ग्यारेन्टी गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई आगामी बजेटबाट यी विषयहरू सम्बोधन गर्न सक्छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि त भूमिका हुन्छ होला नि ?
सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधानमा चासो लिनुपर्छ । जब सरकारबाट सहजीकरण र सरलीकण हुन थाल्छ तब निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्छ । निजी क्षेत्रले सधै सरकारलाई विभिन्न ढंगबाट सहयोग गरेकै हुन्छ । निजी क्षेत्रले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यापार व्यवसाय विस्तार, उद्योगधन्दा सञ्चलानसहितमा अग्रसरता लिन्छ । त्यसपछि कर राजस्व पनि बढ्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई लाभको वातावरण बन्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आफ्नो संगठनिक विस्तार र सदस्यहरूको हक हितका लागि के गर्दै छ त ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । यो २००७ सालमा स्थापना भएको थियो । हाम्रो सेवा राजधानी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुगेर प्रवद्र्धन गर्नेमा मात्रै थियो । अहिले प्रादेशिक संरचना आएपछि भने चेम्बरको संगठन प्रदेश, जिल्ला, नगर हुँदै गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ । चेम्बरमार्फत संस्थागत रूपमै मुलुकको व्यवसाय प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भनेर चिन्तित हुने गरेको छौं । नयाँ नयाँ सोचबाट व्यापार व्यवासाय गर्दै छौं । चेम्बरले छिटोभन्दा छिटो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । हामीले तय गरेको नीति निर्देशनलाई चेम्बर संगठन र सदस्यहरूले पालना गर्दै गएका छन् । यसले चेम्बरलाई थप बलियो बनाउन सकेको छ ।

सदस्यहरूको हक हितको लागि पनि त काम गरिरहेका होला नि ?
सदस्यहरूको हकहितका लागि खुलेको भएर कुनै समस्या आइपर्दा समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने गरेका छौं । प्रदेश, जिल्ला र नगरमा त्यहीको चेम्बरसँग सहकार्य भएर काम हुन्छ । केन्द्रीय स्तरमा हुनुपर्ने सहकार्य र समन्वयमा कुनै कमि कमजोरी गरिएको छैन् । व्यवसायीलाई परेको जेन्युइन मर्का र गुनासोलाई चेम्बरले सम्बोधन गर्छ । सदस्य साथिहरूलाई परेको व्यवसायीक समस्याको गाँठो फुकाउनमा सधै काम गरिहेका छौं । कसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्छ भने त्यसमा राज्यको नियम कानून छँदै छ । हामी सरकार र निजी क्षेत्र बीचको समन्वय गर्ने निकाय पनि हौं ।

अर्थतन्त्र पुनस्थानमा थप सरकारी सहयोगको आवश्यकताको पनि त होला नि ?
सरकारले केही समय पुनरकर्जा दिनुपर्छ । साना तथा लघु उद्यमीलाई सुविधा दिनुपर्छ । लामो समय दिनुपर्छ भन्ने पक्कै हैन् । केही समय निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न कन्जुसाईं गर्नुहुँदैन् ।

निजी क्षेत्रका तीन वटा संस्था हुँदा पनि भूमिका चाहिँ खुम्चिदै गयो भन्ने सुनिन्छ । हरेक क्षेत्रमा सरकारले नियमन गर्दै गयो भन्ने गुनासो छ नि ?
सबैभन्दा पुरानो संस्था नै चेम्बर अफ कमर्श हो । यसले आफुनो भूमिका र उद्देश्य अनुसार काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसपछि अहिले संस्था कतिवटा छन भन्दा पनि निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र सहजीकरण गर्नमा कसले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । कतिपय आर्थिक एजेण्डामा सबै संस्थाहरू एकै ठाँउमा बसेर अगाडि बढिरहेका छौं । राष्ट्रिय एजेण्डा र अर्थतन्त्रको विषयमा पनि एकै ठाउँमा बसेर राय सुझाव सरकारलाई दिइरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको भूमिका तीन वटा संस्था हुँदा झन बढी प्रभावकारी भएको छ ।