काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नयाँ विधेयकले अदालतबाट भ्रष्टाचार वा गम्भीर आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण नदिने व्यवस्था गरेको छ।
अब कुनै कर्मचारी अदालतबाट भ्रष्टाचार वा गम्भीर आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएमा उनले अवकाशपछिको निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छैनन्। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरेको छ।
विधेयकमा समावेश प्रावधान अनुसार, कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धका अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा उनले निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने छैनन्।
यसअघि प्रस्तावमा अदालतबाट पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएमा दोषी करार भएको अवधिको निवृत्तिभरण भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले सो व्यवस्था हटाउँदै दोषी ठहरिएका व्यक्तिले कुनै किसिमको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी सहमति दिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनले अब निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त व्यक्ति कुनै अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा उनीहरुले मासिक तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एउटामात्र छनोट गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
यसरी, संघीय निजामती सेवा विधेयकले सुशासन र उत्तरदायित्वलाई अझ मजबुत बनाउने संकेत दिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा र पारदर्शितामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
