काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक मन्दी र विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद, विद्युतीय सवारीसाधनहरूको आयात र प्रयोग द्रुत रूपमा बढिरहेको छ।
ईभी आयातमा तीव्र वृद्धिनेपालले २०१९/२० मा जम्मा २३६ युनिट विद्युतीय सवारीसाधनहरू आयात गरेको थियो। २०२२/२३ मा यो संख्या ४,०५० युनिटमा पुगेको थियो भने २०२३/२४ मा झण्डै तीन गुणा वृद्धि भई ११,७०१ युनिट पुगेको छ। यो वृद्धिले नेपालमा ईभीप्रति उपभोक्ताको रुचि र आकर्षण बढ्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ।
सरकारी लक्ष्य र नीतिनेपाल सरकारले २०३० सम्ममा निजी यात्री सवारीसाधनहरूको बिक्रीमा ९०५ विद्युतीय सवारीसाधनहरूको हिस्सा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसलाई हासिल गर्न सरकारले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण, तथा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ।
ईभी अपनत्वका मुख्य चुनौतीहरूविद्युतीय सवारीसाधनहरूलाई थप प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपालमा केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक छ। मुख्य समस्या चार्जिङ स्टेशनहरूको सीमित संख्या हो, जसले टाढाका भेगमा यात्रा गर्न कठिनाइ निम्त्याउँछ। साथै, विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन, ब्याट्रीको पुनःप्रयोग तथा रिसाइकल गर्ने पूर्वाधारको अभाव, र सरकारले साना क्षमताका ईभीहरूमा कर वृद्धिले गर्दा केही उपभोक्ताहरू निरुत्साहित भएका छन्।
विद्युतीय सवारीसाधनको भविष्यसमग्र रूपमा हेर्दा, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ र भविष्यमा अझ वृद्धि हुने सम्भावना छ। सरकारले सही नीति अवलम्बन गर्दै चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, आयात शुल्क घटाउने, र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सकेमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
