काठमाडौं । नारायणहिटी दरबारमा अवैध रुपमा पसेको बतास समूहलाई सरकारले हटाउने नै भएको छ । यसलाई दरबार पस्न नदिन बतासले बनाएको संरचना भत्काइएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बसास समूहले ६ आना मात्रै जग्गा लिने सहमति गरेर अनुमतिबिनै १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण गर्न खोजेको पाइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले गत पुस २२ गते गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव होमप्रसाद लुँइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा संग्राहलयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले समेत जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष छ ।
‘बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टले कुल ६.३४ आना मात्रै सम्झौतामा उल्लेख भए पनि १४ रोपनीमा संरचना निर्माण गरेको देखियो छानविन समितिका संयोजक होमप्रसाद लुँइटेलले बताए । उनका अनुसार यसमा कार्यकारी निर्देशक दाहालले जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समितिसंग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र संझौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको छ । पुस २३ गते समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट भएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा समेत निर्माण कार्य स्थगित रहेको र केहि निर्माणाधीन टहराहरु र पर्खालमा राखिएका जालीहरु भत्काइरहेको छ ।
प्रतिवेदनमा क्यान्टिन तथा क्याफेटेरिया संचालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको देखिएको छ ।
यस्तै क्यान्टिन र क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको छ ।
नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसंग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट बिकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेको देखिएको छ ।
संझौता विपरित वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि म्यानेजमेन्टसँग संझौता गरेको देखिएको छ । क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
खरिद ऐन छल्ल ठेक्कामै मिलेमतो
यो समूहले खरिद ऐन छल्न सुरुमै ठेक्कामै मिलेमतो गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ब्यबस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २ लाख २० हजार ४४० रुपैयाँ भन्दा १ हजार १७७ रुपैयाँ बढी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिदा ठेक्का संझौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको देखिएको छ ।
आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएको छ ।
दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि म्यानेजमेन्टले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गदैै पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सिफारिस गरिने बताए । मन्त्री आलेले आफूलाई देश विदेशबाट फोन सम्पर्क गरी संग्रहालयबारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताए ।
यो समूहले धर्मशाला कब्जाको पनि छानविन समिति बनेको छ । पशुपति क्षेत्र अन्तर्गतको भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको गेष्ट हाउस बतास समूहले लिएको विषयमा समेत सोमबार छानबिन समिति गठन भएको छ । मन्त्री आलेले समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको बताए ।
यस्तो छ, छानविन समितिको प्रतिवेदन
