काठमाडौं । सरकारले आज जारी गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने र आर्थिक सुधार गर्ने खालको हुनुपर्ने छ ।
गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तय भएको छ । १० पुसमा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि साझा कार्यक्रम बनाएर त्यसैमा दृष्टिगट हुँदै सरकार अगाडि बढ्ने भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवम नेकपा एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा १४ पुसमा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले विहीबार नै मस्यौदामाथि अन्तिम सहमति गरेर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो ।
तर, माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्षामान पुन अनन्त अस्वस्थताका कारण विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । पुन अनुपस्थित भएपछि कार्यदलको बैठक शुक्रबार बस्ने र यसले अन्तिम रुप दिएर शुक्रबार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने भएको छ ।
सरकारमा सहभागि सबैजसो दल सहभागी भएकाले न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा मस्यौदा हुँदा साझा लक्ष्य आर्थिक समृद्धि र विकासमा जोड दिइने भएको छ । विवादित राजनीतिक मुद्दामा कार्यक्रम नबोल्ने र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने खालका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गरेर सरकारले शुक्रबार कार्यदलको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ ।
यो सरकारका लक्ष्यहरू किटान गर्ने र अघिल्लो सरकारले असन्तुलित बनाएको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै छिमेकी तथा विकास साझेदारहरूको विश्वास आर्जन गर्नेमा पनि कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।
सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुसार साना साना विषय समेटेर आउनुपर्छ । हरेक दिन जनताले उपभोग गर्ने माध्यमलाई दृष्टिगत गरेर कार्यक्रम आउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ता अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटको डिलमा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने न्यूनतम सीमा र दायरालाई सीमित घेरामा बाँधिराख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको, निर्यात घटेको र विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या नै आयात धान्न सक्ने क्षमता घट्दै गयो भन्ने हो । दुई वर्ष अगाडि सरकारसँग भएको डलर सञ्चितिले १३ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने क्षमता थियो । अहिले ८ दिनमा झरेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नीतिगत पहल गरेर तरलता बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी खड्किएको अहिलेको विषय भनेको बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अर्थात अधिक तरलता अभाव पनि हो ।
यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र तरलता बढाउने उपायको वारेमा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ । तरलता समस्या बैंकहरुको लागि लामो समदेखि आइरहेको र आइरहने विषय पनि हो ।
सरकारले जनताको घर दैलोमा पुग्ने र दैनिक जीवनलाई छुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसका लागि महंगि नियन्त्रण प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ । त्यसपछि विकास निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुने नै भयो । यस्तो प्राथमिकतामा सडक विस्तार धुलोरहितदेखि जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने समस्या कम हुनुपर्छ ।
जनजीवनको सबैभन्दा बढी चासो र खर्च हुने शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा पनि सरकारको साझा कार्याक्रममा पर्नुपर्छ । सरकारले विगातमा जस्तो साझा कार्याक्रम ल्याउने तर ५ वर्षको समयसीमा भएको सरकारले सो अवधिमा पनि पूरा गर्न नसक्ने जस्तो कार्यक्रम कदापी ल्याउनु हुन्न ।
सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । जसरी घरमा अभिभावकले आफ्ना सन्ततिको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्ने र परिवार खुशी राख्ने कामय गर्ने गर्छन्, सरकारले पनि आफ्ना देशका नागरिककै खुशी, शान्ति, सुरक्षा र अमन चयनमा बढी जोड दिनुपर्छ । जनतालाई मागिखाने बनाउने होइन्, गरिखाने बनाउन सक्नुपर्छ ।
