काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर राजस्वका दर हेरफेर गराएको विषयमा भएको छानविन सकिएको छ । छानविन सकिएर संसदीय समितिले प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयका आधारमा तय भएको छ ।
एमालेका ४ संसद र अन्य पार्टीका ७ गरी ११ संसाद रहेको समितिले प्रमाण नभेटिएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
संसदीय समितिले आजै शुक्रबार प्रतिवेदन सभामुखलाई पेश गर्ने भएको छ । संसदमा पेश हुने उक्त प्रतिवेदनपछि शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीमै फर्कने भएका छन् । शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार रहेको र माओवादी केन्द्रले पनि शर्मालाई नै बनाउनुपर्ने माग गरेकोले उनै अर्थमन्त्रीमा आउने संकेत देखिएको छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर करका दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले काम टुंग्याएकोले अव औपचारिक रुपमा संसदबाट प्रतिवेदन पास भएको घोषणा मात्रै गर्न बाँकी छ ।
समितिका रहेका नेकपा एमालेका सांसद सदस्यहरू समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सहमत जनाएका छैनन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएकोले कारवाही नै हुनुपर्ने माग गरेका छन् । एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्र्षी भएकोले उसले सत्तापक्षका संसद र मन्त्रीलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै क्लिन चिट दिने विषयमा सर्वसहमति खोज्ने छानविन समितिले प्रयास गरेपनि एमालेले नमानेका कारण मत विभाजन गरेर बहुमतबाट निष्कर्षमा पुगिएको पनि उल्लेख छ ।
संसदीय समितिबाट क्लीन चिट पाएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा दोहोर्याउन चाहेको स्रोतले बतायो । प्रेस सेन्टरका पूर्व पदाधिकारीसँग बिहीवार भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन आउने संकेत गरेका थिए ।
बहुमतको निर्णय समितिको आधिकारिक हुने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ मा व्यवस्था छ । समितिमा सत्तापक्षको बहुमत छ ।
समितिमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन् । कांग्रेसको तर्फबाट मानबहादुर विक र सीताराम मेहता, माओवादीको तर्फबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत सदस्य छन् ।
नेकपा एसबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका कर्णले समिति सभापतिको रूपमा काम गरेका छन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भेटिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसदमा कुरा उठाएपछि असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिलाई सहयोग पुर्याउन भन्दै जनार्दन शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।
