काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेको हो । केपी ओली सरकारले २०७६ चैत्र २७ गते नियुक्त गरेको अधिकारीको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी हुँदै उनको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएको हो ।
अधिकारीलाई हटाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच बढेको तिक्तताबीच सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो ।
गभर्नरमाथि छानविन गर्न ३ सदस्यीय समिति, यस्तो छ निलम्बन हुने व्यवस्था
सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णयसँगै ३ सदस्यीय छानविन समिति पनि बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाइ निलम्बन गर्नुअघि छानविन समिति पनि बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दाफ २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
जस अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जाँचबुझ समितिपले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधबुझ गर्न सक्नेछन् ।
जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । उक्त समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुुसार पूर्व न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा ३ सदस्य समिति बनेको छ । छानविन समिति सदस्यमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समय १ महिना दिइएको छ ।
यस्तो छ गभर्नर हटाउन सकिने कारण
राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ कारण देखिएमा गर्भनर पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ । पहिलो, राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
दोस्रो, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेको देखिएमा पनि पदमुक्त हुनसक्छन् । तेस्रो राष्ट्रबैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
साथै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा पनि गभर्नर पदमुक्त हुनसक्छन् । पाँचौ कारणमा कुनै कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा गभर्नर हुन विभिन्न अयोग्य भएपनि पदमुक्त हुने अर्को व्यवस्था पनि छ । तर गभर्नर अधिकारीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित छैन । ऐनमा भनिएको छ, ‘यी अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।’
