काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले संशोधित राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न संघर्ष गर्नुपरेको छ। हालसम्म उठेको राजस्वको अवस्था हेर्दा सरकारले बाँकी अवधिमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
सरकारले चालु आवको सुरुमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्य पूरा असम्भव देखिएपछि बजेटमार्फत लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोडमा झारिएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १५ गतेसम्म कुल १० खर्ब ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो रकम संशोधित लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत मात्र हो। सुरुको लक्ष्यको आधारमा हेर्दा यो ७४.०२ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको छ।
त्यसअनुसार बाँकी १५ दिनमा संशोधित लक्ष्य भेट्न २ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तथा सुरुको लक्ष्य भेट्न ३ खर्ब ६८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ।
कर तथा अनुदान दुबै कमजोर
महालेखा कार्यालयका अनुसार हालसम्म उठेको कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व ९ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र गैर-कर राजस्व १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यसबाहेक वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि सरकारको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। चालु आवमा ५१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको अनुदान लक्ष्य राखिएकोमा असार १५ सम्म १९ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
अनुदान लक्ष्य अपूरो रहने निश्चित भएपछि सरकारले त्यसलाई समेत घटाएर ३४ अर्ब ८९ करोडमा सीमित गरेको छ।
खर्च कम, कर्जाको प्रवाह कमजोर
सरकारको पुँजीगत खर्च पनि कमजोर देखिएको छ। असार १५ सम्म जम्मा १ खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको ४५.१ प्रतिशत मात्रै हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि मन्द भएको र त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा परेको हो। साथै, निजी क्षेत्रलाई प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार पनि तोकिएको लक्ष्यभन्दा तल झरेको छ।
राजस्व उठाउन ‘कडाइ’ र ‘स्किम’
राजस्व लक्ष्य नजिक पुर्याउन आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई लक्षित गर्दै कडाइ र प्रोत्साहन दुबै नीति अवलम्बन गरेको छ।
६ महिनाभन्दा बढी कर विवरण नबुझाउने फर्मलाई निलम्बन गर्ने, त्यस्ता फर्मसँग कारोबार नगर्न सूचना जारी गर्ने, जरिवाना छुट दिने र सरकारी संस्थाबाट बक्यौता रकम उठाउने प्रयासलाई विभागले तीव्र बनाएको छ।
राजस्व न्यायाधिकरण तथा अदालतमा विचाराधीन ठूला कर मुद्दा चाँडो टुंग्याउने अभियान पनि अघि बढाइएको छ।
त्यस्तै, भन्सार विभागले असार १५ सम्म ४ खर्ब २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.३६ प्रतिशतले बढी हो।
सालौंदेखि पुरानो समस्या
राजस्व लक्ष्यमा अपुग हुनु भनेको यो वर्ष मात्रको समस्या होइन। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कुनै पनि वर्ष सरकारले शतप्रतिशत राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।
२०७६/७७ मा ८०.८४ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ९२.४८ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ९२.६२ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७७.१८ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ८४.७८ प्रतिशत लक्ष्य मात्र भेटिएको थियो।
यद्यपि, चालु आवको असार १५ सम्मको सङ्कलन भने अघिल्ला दुई वर्षभन्दा केही सुधारिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय आशावादी
अर्थ मन्त्रालयले भने संशोधित लक्ष्यमा पुग्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सबै विभाग र संयन्त्र राजस्व उठाउने काममा सक्रिय छन्।
उनले भने, “अहिलेको वास्तविक लक्ष्य भनेकै संशोधित अनुमान हो। त्यो पूरा गर्न हामी जुटेका छौं।”
तर बाँकी १५ दिनमा यति ठूलो परिमाणको रकम उठाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यदि लक्ष्य भेटिएन भने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ।
