काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलताको हौसला बढाउन वाणिज्य कानुनमा विद्यमान अनावश्यक फौजदारी प्रावधानहरूलाई हटाउनुपर्ने बताएको छ।
परिसंघले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘वाणिज्य कानुन अन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराध मुक्तिकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ मा फौजदारी सजायले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक डर सिर्जना गरी लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा उल्लेख गरिएका कसुरजन्य कार्यहरूलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ— एकातिर मनसायपूर्वक ठगी वा जालसाजीमा आधारित अपराधहरू, अर्कोतिर व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा निहित त्रुटि वा लापरबाहीका कार्यहरू।
मनसायसहित गरिएका अपराधका हकमा कैद सजाय यथावत राख्न सकिने तर सामान्य व्यवसायिक त्रुटिलाई अपराधको दायराबाट हटाई जरिवाना वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
‘अनावश्यक कैद सजायले व्यवसायीहरूमा नवप्रवर्तन र लगानी गर्ने साहस घटाउँछ, जसले आर्थिक गतिविधिमा सीधा असर पार्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसले नेपालमा विदेशी लगानी त आकर्षित हुनै सक्दैन, स्वदेशी उद्यमीहरू पनि जोखिम लिन हिचकिचाउँछन्।’
परिसंघको सुझावमा, कानुनमा रहेको अस्पष्टता, दोहोरोपन र अत्यधिक दण्डको प्रवृत्तिलाई हटाउँदै व्यवसायीहरूलाई कानुनी सुरक्षा दिन सकिने हो भने मुलुकको समग्र आर्थिक आधार बलियो बन्नेछ।
प्रतिवेदनको छैठौं अध्यायमा के–कसरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, फौजदारी सजायलाई जरिवाना वा देवानी दायित्वमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, र कस्ता कार्यहरूलाई अपराधकै परिभाषाबाट हटाउनुपर्ने भन्नेबारे स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल कानुन आयोगको २०८० को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका वाणिज्य कानुनभित्र रहेका दोहोरोपना र अन्य अस्पष्ट प्रावधानलाई समेत परिमार्जन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ।
