काठमाडौं । अबदेखि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत जम्मा भएको रकम गरिबी निवारणबाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा गरिब, विपन्न तथा लक्षित समुदायको प्रत्यक्ष हित हुने गरी मात्र यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो।
न्यायाधीश हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नू।”
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७८ अनुसार देशको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। सर्वोच्चले यस्ता समुदायका लागि न्यूनतम मानवीय जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, महिला र बालबालिकाको उत्थान जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कोरोना महामारीका बेला २०७७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता शशी बस्नेत, प्रकाश महर्जनलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको दाबी थियो कि कर चुक्ता गरेपछि कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याएको रकममा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पुनः सरकारी कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यसमा सुधार गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले उद्योग मन्त्रालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिबी निवारणमा खर्च भएको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न कानून मन्त्रालयलाई दुई वर्षभित्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिइएको छ। ऐन निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
यो निर्णयले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम लक्षित समुदायको जीवनस्तर उकास्न प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
