काठमाडौं। देशभर बढ्दो वायु प्रदूषणले गम्भीर रूप लिँदै गएपछि वातावरणसँग सम्बन्धित संघसंस्था र विज्ञहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) र ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपालले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘वायु प्रदूषणको कहरः जवाफदेही कोरु’ शीर्षकको बहसमा सहभागीहरूले वायु प्रदूषणको अवस्था सामान्य नभएको र अब पनि ढिलाइ गरिए थप जटिलता उत्पन्न हुने चेतावनी दिए।
वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या वन डढेलो, कृषि अवशेष जलाउने र खुला स्थानमा फोहोर जलाउने गतिविधिहरू हुन्। उनले नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको उच्च जोखिममा रहने हुँदा समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
उनले थपे, “नेपाल विश्वभर खुला रूपमा कृषि अवशेष जलाउने मुलुकहरूमध्ये २ प्रतिशत योगदान दिने देश हो।” साथै, पुराना मापदण्डका सवारीसाधन र उद्योगहरूबाट निस्कने धुँवा पनि प्रदूषणका प्रमुख स्रोत रहेको उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार चैत ८ गतेदेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा वायुको गुणस्तर लगातार खस्किँदै गएको छ। राजधानी उपत्यकामा वायु गुणस्तर सूचकांक ९ब्त्तक्ष्० धेरै ठाउँमा २०० नाघेको छ भने भक्तपुरमा चैत २३ गते ३६५ पुगेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण बालबालिका, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धामा स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ। “प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष हुने मृत्युको करिब १९ प्रतिशत स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट हुन्छ,” उनले भने, “यसका कारण नेपालीको औसत आयु वार्षिक ४.८ प्रतिशतले घटिरहेको छ।”
यद्यपि सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति र कार्ययोजना बनाउँदै आएको छ, ती कागजमै सीमित भएको विज्ञहरूको गुनासो छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संकलित ३ अर्बभन्दा बढी राजस्वसमेत सोही क्षेत्रमा खर्च नभएको भन्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषण नियन्त्रणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। उनले उद्योग तथा सवारीसाधनको अनुगमन भइरहेको र प्रदूषण परीक्षणमा सरकारी सवारीसमेत फेल हुने गरेको स्वीकार गरे।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विगतका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराईले स्वच्छ वायु अधिकार ऐन ल्याउनुपर्ने र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताए।
कार्यक्रममा नेफेजका पूर्व अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा र ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले वातावरणसँग सम्बन्धित निकायहरूले साझेदारीमा काम गर्दै सरकारलाई दबाब दिन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
