२०७२ कि २०४७ सालको संविधान ?

नेपालको संविधान नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बनाएको प्रचार गरिएको छ, जुन असत्य हो । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, विदेशी दान, चिन्तन, चासो, हस्तक्षेप र दबाबमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ अफापसिद्ध भइसकेको धेरैले स्वीकार्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का संवैधानिक सल्लाहकार यश घईले नेपालको संविधान ९२०७२० आफूले लेखेको जनाएका छन् । केन्यामा जन्मेका भारतीय मूलका घईले तयार गरेको संविधानका बारेमा संविधानसभामा होइन, केही सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई युरोप र अमेरिकी आर्थिक सहायता दिएर संविधानमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गराइएको थियो ।यस खेलमा सक्रिय बनाउन काठमाडौँ डिल्लीबजारमा रहेको भोजनगृहको भुइँतलामा नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसिएटिभ नामक संस्था स्थापना गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार गठित प्रतिनिधि सभा (संसद्) का सभामुख रहिसकेका दमननाथ ढुङ्गाना र वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरलाई अघि सारेर यूएनडीपी, अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डको सहयोगमा धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता र गणतन्त्र समाविष्ट गर्ने आन्तरिक गृहकार्य भएको सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेको छ । तसर्थ, अहिलेको संविधान नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । बलियो, इमानदार तथा राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक नहुँदा विदेशी शक्तिको खटनपटन चल्न थाल्छ भन्ने कुरा २०६४ सालपछि प्रष्ट देखियो ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, परमुखापेक्षी र स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिका हातमा राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप बढेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत राज्यसंयन्त्र नै विदेशी प्रभावमा परेको छ । एनटीटीपी जस्ता गैरसरकारी संस्थाको आदेश र निर्देशमा बनेको संविधान नेपाल र नेपाली जनताको हितमा किन भएन भन्ने कुरामा घोत्लिइरहनु भन्दा त्यस्तो राष्ट्रघाती कृत्यमा संलग्न सबैलाई कठोर दण्ड दिनुपर्छ । यसले भावी सन्तानलाई पनि शिक्षा मिल्नेछ । विदेशी सुविधा र स्वार्थमा वशीभूत भएर बनाइएको संविधान आज राष्ट्रियताको ठूलो अवरोधक बनेको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्र र कूटनीतिक प्रचलनमा नभएको ‘ट्रयाक वान प्वाइन्ट फाइभ ‘ नाम दिएर विदेशी धन पचाउन निर्लज्ज तर्क गरे । पहिलो पुस्ताका नेतालाई चर्को दबाव दिन दोस्रो पुस्ताका महत्वाकांक्षीहरूलाई अन्नपानी र सुविधा दिएर प्रयोग गर्न निपुण विदेशीले नेपालमा त्यही शैलीमा काम गरे । नेपाली राजनीतिमा विदेशीले हस्तक्षेप गरेकोमा खुशी हुनेहरू हरेक दलमा भएको कारण राष्ट्रबादमाथि चारैतिरबाट हमला भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू राजा महेन्द्रलाई हरेक दिन सम्झिने गर्छन् ।

सन् २००९ देखि २०१४ सम्ममा जातीय राज्यसहितको संविधान बनाउन एनटीटीपीआईलाई स्वीस सरकारले एक लाख दस हजार स्वीस फ्रयांक दिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएआईडी मार्फत एकचालीस लाख अमेरिकी डलर दिइएको थियो । नर्वे र डेनमार्कले पनि उल्लेख्य सहयोग गरे । तसर्थ, विदेशी धनमा आसक्तहरूले संविधानमा नेपाल र नेपालीलाई बिर्सेर विदेशी विचार घुसाउनु अनौठो कुरै भएन । यी लगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सहयोग लगभग २ ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको भनिएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबारे प्रवचन दिने र साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादका विरुद्ध बोलेर जनतालाई उल्लु बनाउने काँग्रेस, वामपन्थी, तराईकेन्द्रित दलहरू मात्रै होइन, राजावादी भएको नाटक गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संविधान बनाउन विदेशी धन र विचार स्वीकार गरेको पाइन्छ । दमननाथ र पद्मरत्न मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ठाकुरप्रसाद शर्माले पनि विदेशी कुण्डमा पानी खाए । उनको दल गणतन्त्रलाई सघाइरहेको थियो भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

संविधान लागू गर्ने मिति २०७२ असोज ३ गते नजिकिंदै थियो तर राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । शीतलनिवास सूत्रका अनुसार एकातिर राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिलाई संविधानमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिइरहेका थिए भने सोही सेरोफेरोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस।जयशंकर काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका थिए । संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्दप्रति असहमति जनाउँदै जयशंकरले राजनीतिक दलहरूलाई संविधानबारे पुनर्विचार गर्न दबाव दिइरहेका थिए । बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देखिए पनि नेपालमा अराजकता फैलाएर संविधान लागू हुनै नदिने भारतको प्रपञ्च थियो । भारतले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्रनीति आफू अनुकूल बनाउन यस्तो कुटिल षड्यन्त्र गरेको पुराना कूटनीतिज्ञहरू तर्क छ ।

भारतको नेपालप्रतिको नियत बुझेर तोकिएको मितिमा संविधान नआउने देखेपछि संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङ र नेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रपतिलाई भेट्न गए । उनलाई संविधान निर्धारित मितिमा घोषणा गर्नैपर्ने चेतावनी दिए । उनीहरूले त्यसो नगरेमा संविधान सभाका अध्यक्षले संविधान घोषणा गर्ने धम्की पनि दिएको राष्ट्रपति रामवरण यादवका निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । उनको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि भारतीय दबाव थेग्न सक्ने हिम्मत थिएन र उनी के गर्ने भन्नेमा नै दिग्भ्रमित थिए भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । आठ वर्षसम्म संविधानबारे संविधानसभामा असी घन्टा पनि चर्चा भएन ।संविधानसभालाई छलेर केही नेताले गुप्त छलफल गरेका समाचारहरू आइरहन्थे । मिडियामा २०७२ सालको संविधान बनाउन २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको खबरले नेपालको पछिल्लो संविधान संसारकै सबैभन्दा महँगो देखियो ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउनका लागि एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसको असफलता अनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन। यस्ता विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम पार गर्दै अन्ततः दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो ।देशले ७० वर्षको अवधिमा ६ वटा संविधान पाइसकेको छ। वि।सं २००४ मा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, वि।सं। २००७ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, वि।सं २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधान, वि।सं २०१९ सालको नेपालको संविधान मात्र होइन वि।सं २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्न पनि सजिलो थिएन। २०४७ साल कात्तिक २३ गते ुनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ु जारी हुने बेला नेपालीमाझ छुट्टै उत्साह थियो। झन्डै तीन दशक लामो पञ्चायती शासन व्यवस्था समाप्त गर्नका लागि भएको जनआन्दोलनको करिब सात महिनापछि जारी भएको नयाँ संविधानले धेरै नेपालीको भावना समेटेको त्यतिबेला संविधान निर्माणमा सहभागी भएकाहरू बताउँछन्।

२०४७ सालको संविधान जुन परिवेशमा आएको थियो, त्यो अत्यन्तै सराहनीय थियो र त्यो बेलाको अवस्थामा त्यो राम्रो र उत्कृष्ट संविधान हो । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि नै आफूहरू प्रजाबाट नागरिक बन्न पाएको, राजनीतिक अधिकार पाएको र पञ्चायतकालमा लुकिछिपी खोलिएका राजनीतिक दल खुलमखुल्ला आउन पाएको संविधान हो । २०४७ सालको संविधानले जनतालाई राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट मुक्ति दिएको थियो भने राजालाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो।

२०४७ सालको शक्ति सन्तुलनको सीमाभित्र रही तत्कालीन संवैधानिक सिद्धान्त र कानुनी आँखाले मस्यौदाको कोण हेर्दा, विभिन्न अंगको अधिकार बाँडफाँटको हिसाबले हेर्दा, जनताले पाएका अधिकार र मौलिक हकको हिसाबले हेर्दा, त्यहाँ लेखिएका प्रस्तावनाका शब्द र शब्दावलीलाई विचार गर्दा त्यो राम्रो संविधान बनेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षलाई र दलित, महिला, जनजातिलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई हेर्दा पनि त्यो संविधान राम्रो भएको छ। सुरक्षा राष्ट्रिय सिमाना, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलगायत पक्ष हेर्दा संविधानले धेरै कुरालाई समेट्न सकेको थियो, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभीमानको भावनालाई समेट्ने काम गर्यो जनअधिकारको कुरालाई समेट्न सक्यो, २०१९ सालको संविधानलाई पूरै फेल गराएर यो आयो।

लामो संघर्षपछि आएको २०४७ सालको संविधान नेपाली कांग्रेस, दरबार र वामपन्थीको सम्झौताको दस्तावेज थियो। त्यसो भए पनि त्यो संविधान जनआन्दोलनको उपलब्धि भएको थियो। त्यो संविधानले दरबारलाई पर्याप्त सम्मान दिएरै संवैधानिक राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको थियो। प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक निर्वाचन, संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यता पनि त्यही संविधानले स्थापित गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संविधान निर्माण गर्न त्यति सजिलो थिएन। जनताको अपेक्षा एकातिर थिए भने दरबारका पनि कैयन माग थिए। राजनीतिक शक्तिहरु आफूतिर धेरै अधिकार राख्न खोज्थे भने दरबार आफूतिरै धेरै अधिकार राख्न खोज्थ्यो। तर, पनि तत्कालीन अवस्थामा दरबारलाई अधिकार दिने माग पूरा भएन। राजदरबारको आन्तरिक मामिला राजदरबारले नै निर्धारण गर्ने भनी मानियो। त्यसको अर्थ राजपरिवारका सदस्यलाई दण्ड दिने, आर्थिक मामला, राजाले उत्तराधिकारी चयन गर्ने यस्ता कुरा दरबार स्वयंले निर्धारण गर्ने कुरामा सहमति भयो । त्यो संविधानले पहिलोपटक संविधानतः मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहने व्यवस्था गरेको थियो।

२०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि २०१९ सालमा जारी भएको संविधानमा राजा सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारी थिए। सबै अधिकार उनकै हातमा थियो। शासन सबै उनकै हातमा थियो। राजा शासनाधिकारी थिए। २०४७ सालको संविधानले त्यो कार्यकारी राजालाई संवैधानिक बनाइदियो। २०६२र६३ को आन्दोलनपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनले राजतन्त्र उन्मूलन गरेर देशमा गणतन्त्र ल्यायो ।