ब्राजिलका शिक्षाविद् एवम् क्रान्तिकारी दार्शनिक पाउलो फ्रेरे भन्ने गर्थे, राजनीति वर्गीय भएजस्तै शिक्षा पनि वर्गीय हुन्छ १ उनी जोड दिँदै भन्ने गर्थे, ‘जबसम्म सर्वसाधारण नागरिकले क्रान्तिकारी शिक्षा प्राप्त गर्दैनन्, उत्पीडित मानिसहरू प्रायः आफ्नै उत्पीडकहरूको नक्कल गर्न खोज्छन् ।’ उल्लेखित भनाइ मुलुकको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । उत्पीडितहरू उत्पीडकहरूको नक्कल गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । पीडितहरू पीडकलाई सिंहदरबार सुम्पेर मुक्तिको सपना देखिरहेका छन् । मुलुकमा ठगहरूको ताण्डव चलिरहेको छ । ‘भ्रष्ट र अराजक’ हरू खुलेआम धम्की दिइरहेका छन् । सरकार पीडकहरूको संरक्षक बनेर उभिएको छ । ‘प्रचण्ड सरकार’ सामान्य नागरिकलाई ठग्नेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन र अनुसन्धान गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले उसको ‘चार्ज’ सकिएको मुलुकवासीको बुझाइ छ । योग्यता, पारदर्शिता र विधिको शासन मारिएको समयमा सरकारको अर्थ परक उपस्थिति कतै देखिँदैन । अर्ग्यानिक प्रजातन्त्र मासेर ल्याइएको लोकतन्त्रले सुशासनको खिल्ली उडाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको छ । अभिजात वर्गले कब्जा जमाएको लोकतन्त्रको पक्षमा लड्ने या उभिने मानिस घट्दै जाँदा नेता प्रचण्डको आश त्रास सकिएको छ । उनी ‘उत्तानो परेको कछुवा’ को अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुक आपतकालीन अवस्थातर्फ लम्किँदै छ । दुर्भाग्यवश सरकारसँग सङ्कट टार्ने कार्यक्रम र योजना नरहेको मुलुकवासीले महसूस गरिरहेका छन् । अत्यधिक तनावबाट गुज्रिएका नागरिकलाई सडकमा ल्याउने कोसिस जोडतोडले चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र आर्थिक प्रगति गर्न असफल सरकारले उथलपुथलमा भविष्य देख्दै छ ।
नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक कल्याणको ‘सकारात्मक’ सोच र कार्यक्रम गायब भएको राजनीतिमा विश्व पुँजीवादले प्रयोग गरेका उपकरणहरू थप प्रभावकारी बनिरहेका छन् । नागरिकको गुनासो, सोच र मानसिकता बदलिएको समयमा नाम मात्रको सुधारले काम गर्न सक्दैन । नेतृत्वको सही व्यवहार, सरकारले ल्याउने कल्याणकारी कार्यक्रम नदेखिएको समयमा विकासको प्रतिबद्धता खल्लो सावित हुँदै छ । व्यावसायिक विकास, सम्बन्ध, जीवनको अर्थ र उपलब्धिहरू बदलिएको वैश्य युगमा आवश्यकताहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारले नागरिकको मन जित्न सक्दैन । सामाजिक समूहसँग बस्दा चमत्कार गर्न सकिन्छ भन्ने भुलेको सरकारले कल्याणकारी योजना र सामुदायिक पहलको महत्त्व अझै बुझ्न सकेन । सोकल्ड लिडरसिपको व्यक्तिवादी, वंशवादी, जातिवादी, चरमपन्थी सोच र सम्बन्धले मुलुकलाई डरलाग्दो परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै छ । राजनीतिक ‘सम्बन्ध र सन्तुलन’ बाट रचनात्मक शासन सुरु हुन सक्छ भन्ने अवस्थाको हत्या गर्दै कानुनी वैधानिकता कब्जा गर्न मरिहत्ते गरिरहेको सरकारले नागरिकको तर्फबाट प्राप्त गर्ने वैधानिकता गुमाएको छ ।
शान्तिपूर्ण बाह्य सम्बन्धले गति लिन नसकेको दुःख मुलुकले भोगिरहेको छ । ‘सुरक्षा र भू अर्थशास्त्र’ सँग नजोडिएको विदेशनीतिले सरकारलाई सफल हुन दिएको छैन । जसले गर्दा मुलुक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र गम्भीर बाह्य समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । आन्तरिक सुरक्षा खस्किँदै गएको, भ्रष्टाचार उकालो चढेको, कानुनी अड्चन यथावत रहेको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सरकारको बलियो उपस्थिति खस्किँदै गएको मुलुकले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न करिब असम्भव देखिन्छ । सामाजिक समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन लाग्नुको सट्टा सरकारको अर्जुन दृष्टि ‘उथलपुथल’ मा टिकेको छ । ‘आर्थिक स्थिरता, उत्पादन, समानता र दिगोपन’ लाई सम्बोधन गर्न सक्ने अर्थमन्त्री चयनमा प्रधानमन्त्री चुकेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्दै बनेका अर्थमन्त्रीले सामाजिक आर्थिक आवश्यकताहरू चुलिएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सफल बनाउँछन्, मुलुकले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती थपिएको पछिल्लो समयमा लगानी, सूचनाप्रविधि र मुलुकमैत्री योजनाले मात्र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्नेछ । मुद्रास्फीति उकालो चढिरहेको, चुनौतीहरू चुलिएको, आर्थिक स्थायित्व धरमराएको, व्यपारघाटा उकालो चढेको र, पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको अर्थ नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई सफल गराउन पापड बोल्नुपर्नेछ ।
मुलुकले बृहत् अनुभव भएका मानिस खोजिरहेको छ । गतिशील व्यक्तिहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिन ढिला भइसकेको छ । अङ्कगणितले मात्र राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । तथापि, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति अङ्कगणित महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ । औद्योगिक नीति भताभुङ्ग भएको मुलुकमा ‘दिगो आर्थिक वृद्धि’ शब्दमा सीमित भएको छ । औद्योगिक वातावरण समाप्त पारिएको, राजस्व घट्दै गएको, नाममात्रको निर्यात भएको मुलुकले ‘सेता हात्ती’ पाल्न तत्काल छोड्नुपर्ने आवश्यक छ । अभिजात वर्गलाई दिँदै आएको सुविधा निर्मम रूपले कटौती गर्दै जनतामा आशा जगाउन जरुरी छ । दुर्भाग्यवश सरकार ‘आइएमएफ’ को आदेश कुरेर बसिरहेको छ । वंश र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा ‘पार्टी र सरकारी’ पदहरूमा नियुक्त गर्ने परिपाटी अझै रोकिएको छैन । योग्यता र अनुभवलाई बेवास्ता गर्ने आयातित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासनको कल्पना गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाले जस्तै भएको छ । ‘निन्दनीय लाभ’ को उद्देश्यबाट सरकार पछि हटेको कहिल्यै फेला पर्दैन १ वंश र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा ‘पार्टी र सरकारी’ पदहरूमा नियुक्त गर्ने परिपाटी अझै रोकिएको छैन । योग्यता र अनुभवलाई बेवास्ता गर्ने आयातित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासनको कल्पना गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाले जस्तै भएको छ । रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकारलाई जानकारी छैन । अनौपचारिक कामदारहरूको अधिकारको रक्षा नगर्ने सरकारले मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्न श्रमनीति ल्याउने कल्पना गर्नु ढाँटको निम्तो खाएर अघाउनु भनेजस्तै भएको छ ।
‘परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौ’ भन्नेहरू नयाँ नयाँ काण्डमा मुछिएका छन् । मुलुक निर्माणको कुनै क्षमता नभएकाहरू आफ्नै कारणले रन्थनिएका छन् । मुलुकको सामाजिक विज्ञानबाट सुसमाचार जन्मिन सकिरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव र परिणामहरू उल्टो आएका छन् । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, सरकार विनाशको बाटोमा हिँड्न हौसिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति हुन नसकेको समयमा सरकार लोकप्रिय बन्न सक्दैन । समानता र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सोच्न पनि चाहेन । बलियो औद्योगिक नीति, बलियो कृषि र श्रम नीति, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसङ्ख्या, जस्ता विषय र क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम पस्किने जाँगर रहेन । साथै सहकारी पीडित नागरिकलाई न्याय दिने उत्सुकता समेत देखिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने नीति नबनेसम्म मुलुकमा सकारात्मक सुरुवात हुनै सक्दैन । सरकारको गलत कदमको विरुद्ध जानसक्ने सक्षम व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त नगर्नुको अर्थ सरकार सफल हुन नचाहनु हो । शान्ति र सुरक्षाले गर्न सक्ने एकल परिवर्तनको वकालतसम्म सुरु नभएको मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक, राजनीतिक परिवर्तन सुरु हुनै सक्दैन । सरकारले रचनात्मक विदेश नीति भुलेको लामो समय भइसकेको छ । सोकल्ड लिडरसिपको व्यक्तिवादी, वंशवादी, जातिवादी, चरमपन्थी सोच र सम्बन्धले मुलुकलाई डरलाग्दो परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै छ । राजनीतिक ‘सम्बन्ध र सन्तुलन’बाट रचनात्मक शासन सुरु हुन सक्छ भन्ने अवस्थाको हत्या गर्दै कानुनी वैधानिकता कब्जा गर्न मरिहत्ते गरिरहेको सरकारले नागरिकको तर्फबाट प्राप्त गर्ने वैधानिकता गुमाएको छ ।
मुलुक छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । ‘शहरीकरण र अर्थशास्त्र’ धेरै कारणले परिवर्तन हुँदै छ । सार्वजनिक सेवा र राज्यको पुरस्कारबिना भविष्यको सामना गरिरहेका युवाहरू दिग्भ्रमित भइरहेका छन् । रोजगारीको निम्ति युवा पलायन बढ्दै गरेको देशमा सरकार आफै युवा युवतीको औपचारिक पलायन गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । प्रविधि र विश्व पुँजीवादले मुलुकको राजनीति र सरकारलाई कब्जामा लिन सफल भइसकेको छ । जसले गर्दा राजनीतिका ‘आन्तरिक टेक्टोनिक प्लेट’ हरू चलायमान भइरहेका छन् । सतहमा अनेकौँ उकुसमुकुस जम्मा भइरहेको छ । राजनीति यथास्थितिमा टिक्न नदिने ‘ऊर्जा र शक्ति’ विस्फोट हुने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले बुझिसकेका छन् मुलुक नयाँ आन्दोलन कुरेर बसिरहेको छ । आन्तरिक विद्रोह रोक्न या नरोकिने विस्फोटपछिको कम्पन कम गर्न अनेकौँ ‘पपेट’हरूलाई राजनीतिक उद्योगमा जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोसिस गरिँदैछ, जसलाई जोगाउन वर्तमान सरकारले मरिहत्ते गरिरहेको छ । सरकारको गलत कदमको विरुद्ध जानसक्ने सक्षम व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त नगर्नुको अर्थ सरकार सफल हुन नचाहनु हो । शान्ति र सुरक्षाले गर्न सक्ने एकल परिवर्तनको वकालतसम्म सुरु नभएको मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक, राजनीतिक परिवर्तन सुरु हुनै सक्दैन ।
यतिबेला मुलुकमा सामाजिक पतन द्रुत गतिमा उकालो चढ्दै छ । सामाजिक क्षयलाई स्वीकार गर्नेहरू राजनीतिमा चम्किएका छन् । मुलुक कथितहरूको विकल्पमा तथाकथितहरूको स्वागत गर्न हौसिएको छ । मुद्दाहरू पेचिलो बनिसकेको छ । दबाबको शैली फेरिएको छ । सुशासन र आर्थिक स्थायित्व प्राथमिकतामा नपरेको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कसरी सुरु हुन्छ, केवल समयले मात्र बताउन सक्नेछ । आन्तरिक साधन र श्रोतले बाँच्न नसक्ने व्यवस्था ‘सतीदेवीको मृत शरीर’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ कतिबेला कसको पतन हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्न मुस्किल छ । सात प्रदेशमा ५५० जना सांसद, ७० भन्दा बढी मन्त्री किन बनाइन्छ, उनीहरू के गर्छन्, कति बेला फुस्किनछन् भन्ने विषय मुलुकवासीले सुन्न समेत छाडिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘चार्ज’ सकिएको प्रचण्ड सरकार सफल हुने कल्पना ‘घाम चुसेर तिर्खा मेटे’ जस्तै भएको छ । राजनीतिक ‘व्यवसाय र व्यवसायी’ हरूले प्राप्त गरेको ‘क्रोनी लाभ’ को सुरक्षा गर्नु सरकारको बाध्यता बनिसकेको छ । आयातित परिवर्तनले विचित्र विचार र कथित उल्लंघनहरूलाई संरक्षण गर्दा मुलुकमा ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ सिद्धान्तको हालीमुहाली चलिरहेको छ, जसलाई छोप्न ‘स्ट्ण्टवाज’ हरू सस्तो र असफल कोसिस गर्दैछन् । प्रचलित रीतिरिवाजमाथि आक्रमण बढ्दो छ । समाजले सकारात्मक लय गुमाउँदै छ । यस्तो विचित्र अवस्थामा ‘उता अप्ठेरो भयो भनेर यता आइयो, यता झन् टाल्नकै हैरान’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अराजनीतिक धारणा मुलुकवासीले सुन्न पाइसकेका छन् । बिचौलिया, दलाल र अभिजात वर्गले कब्जा जमाएको मुलुकको राजनीतिक वास्तविकतालाई अनदेखा गर्दै डेरा सर्ने प्रधानमन्त्रीले डेढ महिना नपुग्दै दिएको कथित अभिव्यक्तिले स्वीकार गरिसकेको छ ‘चार्ज’ सकिएको प्रचण्ड सरकार औपचारिक मृत्युको पर्खाइमा छ ।
