काठमाडौं । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था इप्पानले पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रका आयोजनको म्याद १० वर्ष थप्प माग गरेको छ ।
मन्त्री परिषदको १४ असार को बैठकले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा विकासको सीमा फेरबदल गरेको थियो ।
जस अनुसार नदी प्रबाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरुको सीमा १० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसक्नु पर्ने हो
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको प्रक्रिया सुरु नगरेर मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तसर्थ उक्त १५०० मेगावाटको तत्काल पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन हुनको साथै प्रक्रिया पूरा गरेर पीपीएमा आवेदन गरेका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक पहलकदमीको माग निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (आइस्पान)ले गरेको छ ।
आइस्पानले विद्युत् खरिदमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामा गएको असार महिनादेखि बिभिन्न करिडोरका करिब तीन दर्जन आयोजनाहरुको पूर्वसूचना दैनिक पटक–पटक विद्युत् गृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्ने गरेको छ । यसले बिभिन्न विद्युत् खरिद नगरिदिदा आयोजनाहरु टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् ।
एकातिर बैकहरुको ब्याज डवल डिजिटमा बृद्धि भएको र अर्कोतिर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगरिदिएका कारण आयोजनाहरुले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यो समस्या समाधानको लागि तत्काल बिद्युत खरिदको लागि प्राधिकरणमा पहल गरिदिन माग गरेको छ ।
बजेटको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि माग आइस्पानले गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार ईप्पानको मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु बजेटको पृष्ठ ५० को २४५ नम्बर बुँदाको कार्यान्वयवन गर्नुपर्ने उल्लेख । उक्त बुँदामा कोभिड–१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ बर्ष थप गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।
बजेटको भएको उक्त ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको लागि इप्पानले अनुरोध गरेको छ । यसका लागि इम्पानले ५ बर्ष पुगेका बिद्युत उत्पादनका सर्वे लाईसेन्सको अध्ययन अवधी दुई बर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा बित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद दुई बर्ष थपिदिन हुन माग गरको छ । कोभिड–१९ को कारणले ऊर्जा आयोजनाहरुलाई पारेको प्रभाव न्यूनीकरण एबम् पुनरुत्थान लागि मन्त्रालयले २ फागुन ०७७ र १३ असार ०७८ मा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण गरेका थियो ।
यस्तो सर्वेक्षण अनुसार विद्युत् उत्पादन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग इप्पानको छ ।
क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्था लागू हुनुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट पारित जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एबम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा बिद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिबेदन, २०७९ ले आयोजनाहरुको जडित क्षमता बृद्धि गर्न डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण मिलाई दिन हुन इप्पानको माग छ ।
अनुमति पत्रको म्याद ४० बर्ष बनाउनुपर्ने माग पनि इप्पानको छ । बिगत चार बर्षदेखि पीपीए हुन नसकेको र तीन बर्ष कोभिड–१९ का कारण आयोजना प्रभावित भएको हुदा बिद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद बिद्युत ऐन, ०४९ अनुसार ४० बर्ष कायम गरिदिनुपर्ने माग गरेको इप्पानले जानकारी दिएको छ।
